छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ प्रभावी आणि व्यापक स्वरूपात राबविण्यात यावे – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, प्रतिनिधी : ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, थेट जनतेच्या दारात जाऊन त्यांना न्याय देण्याचे माध्यम असल्याने राज्यात अधिक प्रभावी आणि व्यापक स्वरूपात हे अभियान राबविण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. मंत्रालयातून राज्यातील सर्व निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.या बैठकीनंतर सर्व जिल्ह्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा ‘फलश्रुती अहवाल’ तातडीने शासनाकडे पाठवण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. २२ जुलै २०२६ ते २ ऑगस्ट असा अभियानाचा कालावधी आहे. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे आणि सुधीर देऊळगावकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, नागरिकांना शासकीय सेवा एकाच छताखाली मिळाव्यात यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये रिक्त असलेल्या किंवा नवीन केंद्रांच्या मंजुरीसाठीच्या जाहिराती पुढील १५ दिवसांत प्रसिद्ध करून सर्व संबंधित प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करून केंद्र सुरू करावीत. तसेच, हे महाराजस्व अभियान तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ कोण असणार, याची निश्चिती तातडीने करावी. या संदर्भातील यादीवर संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्री महोदयांची स्वाक्षरी म्हणजेच मान्यता घेऊन ती यादी तात्काळ शासनाकडे सादर करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
हे लोककल्याणकारी अभियान यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात आणि गावात महसूल शिबिरांचे आयोजन करण्यात यावे, तसेच या शिबिरांचे निश्चित ठिकाण आणि दिनांक यांचा सविस्तर आराखडा व अहवाल मंत्रालयाला तात्काळ कळवावा. या अभियानांतर्गत नागरिकांना थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना लागणारे जातीचे दाखले, राष्ट्रीयत्व, रहिवासी आणि उत्पन्नाचे दाखले शिबिरांच्या माध्यमातून जागेवरच दिले जातील. पात्र महिलांना या अभियानांतर्गत आता थेट ‘शेतकरी प्रमाणपत्र’ दिले जाणार आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांचे फेरफार उतारे, ७/१२ आणि ८-अ वरील त्रुटी दूर करणे, विविध शासकीय योजनांचे फॉर्म भरून घेऊन त्यांना थेट मंजुरी देणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे जागेवरच निवारण करण्याचे काम केले जाईल. सर्व निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून हे अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
0000
