सायबर अपराधांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना
नवी दिल्‍ली, प्रतिनिधी
दूरसंचार विभागाने संशयास्पद मोबाईल कनेक्शन ओळखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बिग डेटा विश्लेषणावर आधारित एएसटीआर (Artificial Intelligence and Big Data Analytics Tool) हे साधन विकसित केले आहे. पुनर्तपासणीत अयशस्वी ठरल्याने 15 जुलै 2026, पर्यंत 88 लाखांहून अधिक मोबाईल कनेक्शन खंडित करण्यात आले आहेत.
संचार साथी ऍपमध्ये असलेल्या चक्षु या सुविधेमुळे नागरिकांना संशयास्पद फसवणूक करणाऱ्या संदेशांविषयी माहिती देणे सोपे झाले आहे. वैयक्तिक पातळीवर नोंद केलेल्या संशयित फसव्या संदेशांवर स्वतंत्रपणे कारवाई करण्याऐवजी दूरसंचार विभाग सामूहिक -क्राउड-सोर्स्ड माहितीचे विश्लेषण करून दूरसंचार संसाधनांचा गैरवापर ओळखतो आणि त्यावर कारवाई करतो. 15 जुलै 2026, पर्यंत, संचार साथीवर नागरिकांनी नोंदविलेल्या 11.18 लाख संशयित फसव्या संदेशांच्या अहवालांच्या आधारे 50.90 लाख मोबाईल कनेक्शन बंद करण्यात आले आहेत.
भारताच्या शासकीय कामकाज नियमांनुसार (कामाचे वाटप, नियम, 1961) सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीनुसार ‘पोलीस’ आणि ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ हे राज्याचे विषय आहेत. मात्र, सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीसाठी होणारा दूरसंचार संसाधनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी दूरसंचार विभागाने डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे गृह मंत्रालयाच्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रासह विविध संबंधित भागधारकांमध्ये दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांना माहितीची देवाणघेवाण केली जाते.
भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने आपल्या नियमनाखालील संस्थांना माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मवर सहभागी होण्याकरता सूचना जारी केल्या आहेत. यासाठी दूरसंचार विभागाने सेबीच्या नियमनाधीन संस्थांसाठी डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मसंदर्भात प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन सत्रे आयोजित केली आहेत. सध्या 50 हून अधिक अशा संस्था डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मवर सहभागी झाल्या आहेत.केंद्रीय दूरसंचार आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली.
* * *
