vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्याप्रदेश

देशभरात पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सक्रिय देखरेख…

देशभरात पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सक्रिय देखरेख…

नवी दिल्ली प्रतिनिधी-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, केंद्रीय गृह मंत्रालय मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, प्रभावित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवश्यक मदतीचा पुरवठा केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा एकात्मिक नियंत्रण कक्ष (आयसीआर-ईआर) भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, केंद्रीय जल आयोग आणि भारतीय राष्ट्रीय सागरी माहिती सेवा केंद्र (INCOIS) यांसारख्या इतर केंद्रीय यंत्रणांसोबत समन्वयाने काम सुरू

नियंत्रण कक्षाद्वार पूर्वसूचना पोहोचवण्याबरोबरच, सर्व ठिकाणच्या बचावकार्याशी संबंधित कामांवरही चोवीस तास देखरेख

देशभरात मोसमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाची सक्रियपणे देखरेख आहे तसेच निरीक्षण केले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, केंद्रीय गृह मंत्रालय मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, प्रभावित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवश्यक त्या सर्व मदतीचा पुरवठा करीत आहे.

जुलै 2026 या महिन्यात देशभरात नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा आणि नगर हवेली, दमण, जम्मू आणि काश्मीर अशा काही भागांत मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनाच्या घटना घडल्या.

 

अशा परिस्थितीत देशभरातील राज्यांची आपत्कालीन सेवा केंद्रे तसेच जिल्हा आपत्कालीन सेवा केंद्रांना योग्य वेळेत सतर्कतेचा इशारा देता यावा यासाठी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा एकात्मिक नियंत्रण कक्ष, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, केंद्रीय जल आयोग आणि भारतीय राष्ट्रीय सागरी माहिती सेवा केंद्र यांसारख्या इतर केंद्रीय यंत्रणांसोबत समन्वयाने काम करतो आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आणि जिल्ह्यांपर्यंत पूर्वसूचना पोहोचवण्यासोबतच, सर्व ठिकाणी सुरु असलेल्या बचावकार्याशी संबंधित कामांवर चोवीस तास देखरेख ठेवण्याचे कामही हा नियंत्रण कक्ष करीत आहे.

लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल अशा सर्व ठिकाणी, राज्य सरकारांच्या यंत्रणा, तसेच राज्य पोलीस आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलासोबत बचाव आणि मदत कार्यासाठी अहोरात्र झटत आहे. बचाव कार्यासाठीच्या प्रतिसादाचा वेळ कमी व्हावा यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाने संवेदनशील ठिकाणी आपल्या तुकड्या आधीच तैनात केल्या आहेत. गेल्या एका आठवड्यात, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या तुकड्यांनी 52 नागरिकांची सुटका केली आहे, तर सर्व प्रभावित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 2206 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवले आहे.

अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी, बचाव यंत्रणांना माणसे आणि साहित्याच्या वाहतुकीत मदत करण्यासाठी तसेच मदत साहित्याचे वाटप करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने देखील गृह मंत्रालयाशी समन्वय साधून अल्पावधीतच आपल्याकडील संसाधने प्रत्यक्ष कामाला लावली आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 मे 2026 रोजी देशभरातील मान्सूनपूर्व पूर आणि उष्णतेच्या लाटेच्या पूर्वतयारीबाबतची आढावा बैठक पार पडली होती. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने दि. 03 जून 2026 रोजी दुसरी बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत जम्मू आणि काश्मीरमधील मुसळधार पाऊस, ढगफुटी, पूर आणि भूस्खलनावरील एकूण पूर्वतयारीचा आढावा घेतला गेला. याबरोबरच चारधाम यात्रा मार्गावरील पूर्वतयारीचा आढावादेखील गृह मंत्रालयाकडून नियमितपणे घेतला जात आहे.

संबंधित पोस्ट

जनगणना 2027′ साठी तीन दिवसीय जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाकडील योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन 

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित तेवीस जिल्ह्यातील ३३ लाखापेक्षा जास्त्‍ शेतकऱ्यांना ३ हजार २५८ कोटीची मदत वितरणास मान्यता मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील• मागील सात दिवसात सुमारे पाच हजार कोटींवर मदत• यंदाच्या खरीप हंगामातील नुकसानीपोटी आतापर्यंत सात हजार ५०० कोटीची मदत…

vishwatmaklokswamivarta

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या हस्ते ७१ वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार प्रदान मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल ‘दादासाहेब फाळके पुरस्कारा’ने सन्मानित; मराठी चित्रपट ‘शामची आई’, ‘नाळ २’ आणि ‘जिप्सी’ चा गौरव

vishwatmaklokswamivarta

परभणीतील शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्धता वाढविण्यास प्राधान्य द्यावे – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर जलसंधारण व सिंचन क्षमतेसाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे

सुराज्य अभियानाचे प्रसिद्धीपत्रक !कोकण हापूस संकटाच्या विळख्यात; प्रतिबंधित व विना ‘लेबल क्लेम’ कीटकनाशकांच्या शिफारशींची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करा ! – सुराज्य अभियान माहिती अधिकारातील पुरावे धक्कादायक ! कृषी विद्यापीठ व मँगो टास्क फोर्सच्या शिफारशींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह !