मोफत कायदेशीर विषयक मार्गदर्शनासह शासकीय योजनांचा लाभ गरजू नागरिकांपर्यंत पोहचविणे गरजेचे-न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे• लातूर येथे महा विधी सेवा शिबीर आणि शासकीय योजनांचा महामेळावा • शासकीय योजनांविषयी ४० पेक्षा अधिक स्टॉल्सद्वारे मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष लाभ वितरित
लातूर, प्रतिनिधी: शासकीय लोककल्याणकारी योजनांपासून समाजातील कोणताही पात्र आणि गरजू घटक वंचित राहू नये, यासाठी न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनाने अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करणे गरजेचे आहे. अशा घटकांपर्यंत कायदेविषयक माहिती आणि शासकीय योजना पोहोचविणे आवश्यक असून यासाठी विधी सेवा समितीमार्फत महा विधी सेवा शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा लातूर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे यांनी सांगितले. लातूर येथील दिवाणजी मंगल कार्यालयात आयोजित महा विधी सेवा शिबीर आणि शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार लातूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त विद्यमाने या महा विधी सेवा शिबीर आणि शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन वृक्षाजलार्पण अर्थात रोपट्याला पाणी अर्पण करून अनोख्या पद्धतीने करण्यात आला. या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंवर्धन, पाणी बचत आणि पर्यावरण रक्षणाचा संदेश देण्यात आला.
या प्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय भारुका, जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कुमार मीना, महानगरपालिका आयुक्त राहूल कुलकर्णी, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्यंकटेश गिरवलकर आणि जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. शिवकुमार जाधव यांच्यासह न्यायिक अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, वकील, पक्षकार, विविध योजनांचे लाभार्थी व नागरिक मोठ्या संख्येने प्रमुख उपस्थिती होती.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी शासन अनेक योजना राबवित असते. या योजनांपासून एकही पात्र व्यक्ती वंचित राहू नये, यासाठी विधी सेवा समितीच्यावतीने शासकीय योजनांचा महामेळावा घेवून योजनांविषयी जनजागृती करण्यात येत आहे. या माध्यमातून गरजू लोकांपर्यंत योजनांची माहिती पोहचण्यास मदत होईल. विधी सेवा समितीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत कायदेशीर सल्ला व मदतीसोबतच शासकीय योजनांचा लाभ थेट लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे न्यायमूर्ती श्री. मोरे सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात न्यायपालिका आणि प्रशासनावर विशेष जबाबदारी येते. अशा काळात सर्वांनी संवेदनशीलपणे काम करून नागरिकांना मदत करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार मिळवून देण्यासोबतच अशा शिबिरांच्या माध्यमातून लोककल्याणकारी योजना थेट गरजू लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अशा शिबिरांच्या माध्यमातून शासकीय योजनांचा प्रसार करावा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहचवावा, असे न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार यांनी यावेळी सांगितले.
तळागाळातील वंचित, दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणची सुरुवात झाली. विविध उपक्रम राबवून अशा लोकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून न्याय व्यवस्था, प्रशासन आणि विविध शासकीय विभाग एकाच छताखाली येवून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. न्यायाची माहिती, न्यायाची संधी प्रत्येकाला उपलब्ध करून देणे हाच या शिबिराचा उद्देश असल्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष संजय भारुका यांनी यावेळी प्रास्ताविकात सांगितले.
शासकीय योजना प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने घेतलेला पुढाकार जिल्हा प्रश्सानाला उपयुक्त ठरणार आहे. प्रत्येकाला न्यायचा हक्क मिळवून देण्यासोबतच लोककल्याणकारी योजना नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी हे शिबीर महत्वपूर्ण ठरणार आहे. काही वर्षांपासून प्रलंबित भूसंपादनाच्या मोबदला अदा करण्यासाठी प्रशासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना विधी सेवा प्राधिकरणाने सहकार्य केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला अदा करण्याची कार्यवाही गतिमान झाली आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी सांगितले. तसेच सध्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली असल्याने सर्व नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
शिबिराच्या आयोजनात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या न्यायिक व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन न्यायाधीश मधुमिता निकम व नेहा नागरगोजे यांनी केले, तर आभार सचिव व्यंकटेश गिरवलकर यांनी मानले.विविध शासकीय योजनांच्या लाभाचे वितरण
या महामेळाव्यात हॉटेल, गारमेंट व डेअरी व्यवसायांसाठी बँक कर्ज मंजुरी पत्रे व धनादेश देण्यात आले, तसेच अडीच कोटींहून अधिक रुपयांचे समूह बँक कर्ज वितरित करण्यात आले. कृषी व पशुसंवर्धन विभागातर्फे ७५ टक्के अनुदानावर शेळी गट, विहीर दुरुस्ती पूर्वसंमती पत्रे, ट्रॅक्टर व कम्बाईन हार्वेस्टरचे वितरण करण्यात आले. याशिवाय आयुष्मान कार्ड, दिव्यांगांसाठी स्मार्टफोन, श्रवण यंत्रे, ट्रायसिकल, घरकुलांच्या चाव्या, बेबी केअर किट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सचे वितरण करून तळागाळातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात आला. तसेच पोलिसांनी हस्तगत केलेला चोरीचा मुद्देमाल मूळ मालकांना परत करण्यात आला.
आरोग्य तपासणी शिबिराला प्रतिसादमहा विधी सेवा शिबीर आणि शासकीय योजनांच्या महामेळाव्यानिमित्त लातूर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत आरोग्य तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये सुमारे ८७ नागरिकांची रक्तदाब तपासणी, ८५ नागरिकांची मधुमेह तपासणी, ३७ नागरिकांची सर्वसाधारण रक्त तपासणी, २५ नागरिकांची एक्स-रे तपासणी आणि ०३ नागरिकांची कॅन्सर (कर्करोग) तपासणी करण्यात आली. याशिवाय, जनकल्याणकारी योजनांचा विस्तार करत ९० पात्र लाभार्थ्यांना आयुष्यमान भारत कार्ड काढून देण्यात आले, तर ३२ नागरिकांची निक्षय मित्र म्हणून नोंदणी करण्यात आली. शिबिरातील वैद्यकीय तपासणी दरम्यान रक्तदाबाचे ९ आणि मधुमेहाचे ४ संशयित रुग्ण आढळून आले असून, या सर्व रुग्णांना पुढील आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या व योग्य उपचारासाठी आरोग्य विभागाद्वारे मार्गदर्शन करण्यात आले.
*****
