आंदोलन कोण करायचे हेही सरकार ठरवणार का?राजेंद्र दातेपाटील यांच्या ताब्याचा डॉ. संजय लाखेपाटील यांच्याकडून निषेधमराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून छत्रपती संभाजीनगरात वातावरण तापलेपोलिसांनी नोटीस बजावत आंदोलनाची परवानगी नाकारत बळजबरीने ताब्यात घेतले_
जालना (प्रतिनिधी) : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाची तयारी करणारे ज्येष्ठ मराठा आंदोलक, अभ्यासक व याचिकाकर्ते राजेंद्र दातेपाटील यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या कारवाईवरून मराठा समाजात नाराजी व्यक्त होत आहे. या कारवाईचा मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकल मराठा समाजाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. राज्यात सामाजिक न्यायासाठी आंदोलन कोणी करायचे, हेही सरकारच ठरवणार का? असा घणाघाती सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. कुणबी पुरावे नसलेल्या हैदराबाद संस्थानातील मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी सुयोग्य शासन आदेश व कार्यपद्धती जाहीर करावी, तसेच आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील कायदेशीर व घटनात्मक त्रुटी दूर कराव्यात, या मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आंदोलन प्रस्तावित करण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर दातेपाटील आणि त्यांच्या प्रमुख सहकाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई केल्याचा दावा डॉ. लाखेपाटील यांनी केला आहे.
डॉ. लाखेपाटील यांनी आरोप केला की, घटनात्मक व कायदेशीर मागण्यांसाठी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांवर दडपशाही केली जात आहे. दुसरीकडे समाजात तणाव निर्माण करणाऱ्या आंदोलनांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. सरकार आणि प्रशासनाने आंदोलनांबाबत समान भूमिका ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, क्रांतीचौक पोलिस ठाण्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १६८ अन्वये नोटीस बजावल्याचे समोर आले आहे. नोटीसमध्ये ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून क्रांतीचौक येथील शिवाजी महाराज स्मारकाच्या उड्डाणपुलाखाली मराठा आरक्षण व विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत धरणे व उपोषण करण्याचे नियोजन असल्याचे नमूद आहे. क्रांतीचौक हा शहरातील मध्यवर्ती व वर्दळीचा भाग असल्याने आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होऊन वाहतुकीला अडथळा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे पोलिसांनी नोटीसमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी आंदोलनास परवानगी नाकारण्यात आली असून, अन्य ठिकाणी आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शहरात महाराष्ट्र राज्य पोलीस अधिनियमातील कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू असल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. आंदोलनावर ठाम राहिल्यास संबंधितांविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही नोटीसमधून देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, आंदोलनाचा अधिकार, कायदेशीर मागण्या आणि प्रशासनाची भूमिका यावरून आगामी काळात संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शांततापूर्ण आंदोलनालाही दडपशाही?डॉ. संजय लाखेपाटील यांचा सवालमराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक व कायदेशीर मागणीसाठी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे योग्य नाही. आंदोलन करण्याचा अधिकार हा लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. प्रशासनाने आंदोलनाची जागा, वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करताना आंदोलकांशी संवाद साधावा. सामाजिक न्यायाच्या मागणीसाठी आंदोलन कोण करायचे, हे सरकारने ठरविण्याची वेळ येऊ नये, अशी भूमिका डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
