बाल विवाहाविरोधातील संयुक्त राष्ट्रांचा जागतिक दिवस-जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेनच्या असाधारण प्रयत्रांना जागतिक मान्यता..
ठाणे, प्रतिनिधी:- ठाणे येथे बाल विवाहाविरोधात तळागाळात अभियान राबविणाऱ्या कमिटेड कम्युनिटीज डेव्हलपमेंट ट्रस्ट या संस्थेने संयुक्त राष्ट्रांनी 27 नोव्हेंबर हा ‘बाल विवाह, कमी वयातील आणि जबरदस्तीच्या विवाहांच्या समाप्तीसाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस’ म्हणून घोषित करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
संस्थेने म्हटले आहे की, सरकार आणि प्रशासनाच्या सहकार्याने देशभर बाल विवाहाविरोधात अभियान राबविणाऱ्या नागरी समाज संस्थांच्या देशातील सर्वात मोठ्या नेटवर्कपैकी एक असलेल्या जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (JRC) च्या अधक आणि असाधारण प्रयत्नांना ही जागतिक मान्यता आहे. कमिटेड कम्युनिटीज डेव्हलपमेंट ट्रस्ट ही संस्था JRC ची सहयोगी संस्था आहे. JRC दीर्घकाळापासून या दिवसाची मागणी करत आहे.
शिक्षक दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला संबोधित करताना कमिटेड कम्युनिटीज डेव्हलपमेंट ट्रस्ट चे दीपक त्रिपाठी म्हणाले, “भारतामधून उठलेला आवाज आज संपूर्ण जगाचा संकल्प बनला आहे. आमच्या प्रयत्नांना आज जागतिक मान्यता मिळाल्याचा आम्हाला आनंद आहे. ही संपूर्ण भारतासाठी अभिमानाची बाब आहे, कारण संयुक्त राष्ट्रांनी बाल विवाहाविरोधातील जागतिक दिवसासाठी 27 नोव्हेंबर ही तारीख निवडली आहे.”
“2024 मध्ये याच दिवशी भारत सरकारने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेनसारख्या नागरी समाज संस्थांना सोबत घेऊन ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियानाची सुरुवात केली होती. मात्र, हा केवळ आनंद साजरा करून थांबण्याचा क्षण नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या या घोषणेने आपल्याला गौरव मिळवून दिला आहे. आता जगातील प्रत्येक मुलाला बाल विवाहमुक्त बालपण मिळवून देण्याची जबाबदारीही आपली आहे.”
“हे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात आणण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. जोपर्यंत जिल्ह्यातील एखाद्या गावातील एकही मुलगा किंवा मुलगी बाल विवाहाच्या भीतीत जगत आहे, तोपर्यंत आपली लढाई अपूर्ण आहे.”
या प्रसंगी ते म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्यातील संस्थेचे काम अंतर्गत सरकार आणि प्रशासनासोबत मिळून कायदेशीर हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून 300 बाल विवाह रोखण्यात आले आहेत.
ते पुढे म्हणाले, ‘आम्हाला माहीत आहे की केवळ कायद्याच्या माध्यमातून बाल विवाह पूर्णपणे रोखणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आम्ही मोठ्या प्रमाणावर शाळा, ग्रामपंचायती आणि गावांमध्ये जनजागृती अभियान राबविले आहे. नागरिकांना बाल विवाहाविरोधात शपथ देण्यात आली आहे.””बाल विवाहाच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना विविध सरकारी योजनांशी जोडण्यात आले आहे. तसेच शिक्षण सोडलेल्या मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करण्यात आले आहे. याशिवाय बाल विवाहाविरोधातील या मोहिमेत धर्मगुरू आणि शिक्षकांना सहभागी करून आम्ही हे अभियान खऱ्या अर्थाने जनआंदोलन बनवले आहे, ज्याचा आवाज आज संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत पोहोचला आहे.”संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक दिवसासाठी पुढाकारजस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेनचे संस्थापक भुवन ऋभु यांनी बाल विवाहाच्या निर्मूलनासाठी स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करण्याचा पुढाकार घेतला होतामार्च 2026 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भुवन ऋभु यांनी आपल्या संबोधनादरम्यान अनेक जागतिक नेत्यांच्या उपस्थितीत बाल विवाहाविरोधात स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करण्यासाठी प्रस्ताव आणण्याची मागणी पुन्हा मांडली. त्यावेळी आफ्रिकी देश सिएरा लिओनच्या फर्स्ट लेडी डॉ. फातिमा मादा बायो या देखील उपस्थित होत्या आणि त्यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दिला. यानंतर सिएरा लिओनने भारतासह सुमारे 50 देशांच्या समर्थनासह संयुक्त राष्ट्र महासभेत प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावामध्ये 27 नोव्हेंबर हा बाल विवाहाच्या निर्मूलनासाठी समर्पित जागतिक दिवस म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
4 सप्टेंबर 2026 रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.देशातील 782 जिल्ह्यांमध्ये अभियान,भारतामध्ये JRC आपल्या सहयोगी संस्थांसोबत देशातील सर्व 782 जिल्ह्यांमध्ये बाल विवाहाविरोधात अभियान राबवत आहे. JRC आणि त्याच्या सहयोगी संस्थांनी सरकारे आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या सहकायनि समुदाय, शाळा, ग्रामपंचायती, आदिवासी व वंचित समुदाय, महिला, पोलीस अधिकारी, धर्मगुरू आणि लोकप्रतिनिधींना बाल विवाह रोखण्यासाठी एकत्र आणले आहे.JRC च्या महयोगी संस्थांनी देशभरात 5,50,000 पेक्षा अधिक बाल विवाह रोखले आहेत. हे याचे स्पष्ट उदाहरण आहे की, सरकार, नागरी समाज आणि समुदाय यांनी एकत्रितपणे काम केले, तर बाल विवाह रोखता येऊ शकतो आणि अखेरीस त्याचे पूर्णपणे निर्मूलनही करता येऊ शकते. बाल विवाहाच्या प्रमाणात घट या अभियानाचा परिणाम देशातील बाल विवाहाच्या प्रमाणात झालेल्या घटमध्येही स्पष्टपणे दिसून येतो.राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2019-21) नुसार, देशातील 23.3 टक्के मुलींचे विवाह वयाच्या 18 वर्षांपूर्वी झाले होते. तर राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6, 2023-24) नुसार हा आकडा 20.1 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. भारत सरकारने 2026 पर्यंत बाल विवाहाचे प्रमाण 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या पातळीवर सातत्याने सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळे 2026 अखेरपर्यंत भारतातील बाल विवाहाचे प्रमाण 15 टक्क्यांपेक्षा खाली येईल, अशी अपेक्षा आहे. हे 2030 पर्यंत बाल विवाह समाप्त करण्याच्या जागतिक बांधिलकीशी तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्ट (SDG) 5 – लैंगिक समानता यातील लक्ष्य 5.3 शी सुसंगत आहे. या उद्दिष्टांत बाल विवाह, कमी वयातील विवाह आणि जबरदस्तीचे विवाह यांसारख्या सर्व हानिकारक प्रथा समाप्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
00000000000000
