भूमिहीन नागरिक, गायरान जमीनधारक, कलावंत, श्रमिक कामगार, सुशिक्षित बेरोजगार, वृद्ध, दिव्यांग, निराधार लाभार्थी, शेतकरी व विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही करून न्याय मिळवून देण्यासंदर्भात निवेदन

 

जालना प्रतिनिधी आपल्या जिल्ह्यातील भूमिहीन नागरिक, कलावंत, श्रमिक कामगार, सुशिक्षित बेरोजगार, वृद्ध, दिव्यांग, निराधार लाभार्थी, शेतकरी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. संबंधित घटकांच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खालील मागण्या आपल्या स्तरावरून महाराष्ट्र शासन तसेच आवश्यकतेनुसार संबंधित केंद्र शासनाच्या विभागांकडे सादर करून त्यांचा प्रभावी पाठपुरावा करण्यात यावा.

प्रमुख मागण्या-१. भूमिहीन नागरिकांना दरमहा ₹१०,००० मानधन देणे :भूमिहीन व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी स्वतंत्र योजना सुरू करून पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा ₹१०,००० मानधन देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. त्यामुळे या घटकांना आर्थिक आधार मिळून त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल.२. कलावंतांचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढणे :अनेक कलावंतांचे प्रस्ताव मागील दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. संबंधित प्रस्तावांची छाननी करून पात्र कलावंतांचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत व त्यांना नियमानुसार मानधन अथवा संबंधित योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात यावा.३. श्रमिक व बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण व योजनांचा लाभ

श्रमिक व इमारत बांधकाम कामगारांची नोंदणी तसेच नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू ठेवावी. प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करून पात्र कामगारांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. नोंदणी व नूतनीकरणातील अडचणी दूर करून कामगारांना वेळेत न्याय द्यावा.४. सुशिक्षित बेरोजगारांना आर्थिक सहाय्य व रोजगाराच्या संधी :बारावी उत्तीर्ण ते पदवीधर अशा सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींसाठी, विशेषतः २४ ते ५० वयोगटातील पात्र व्यक्तींची आर्थिक परिस्थिती व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेऊन, मासिक आर्थिक सहाय्य किंवा बेरोजगार भत्ता देण्याची योजना सुरू करावी. तसेच, त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय कार्यालये व विविध विभागांमध्ये मानधन तत्त्वावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा.५. वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, घटस्फोटित महिला व निराधार लाभार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढणे :

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना व इतर संबंधित योजनांतील वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, घटस्फोटित महिला व निराधार व्यक्तींचे प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढावेत. अर्जांमध्ये काही त्रुटी असल्यास संबंधित लाभार्थ्यांना वेळेत कळवून त्या दूर करण्याची संधी द्यावी व पात्र लाभार्थ्यांना मंजूर लाभ नियमितपणे मिळण्याची व्यवस्था करावी.६. सन १९८० पूर्वीपासून गायरान जमिनीवर ताबा असलेल्या पात्र नागरिकांच्या जमिनींचा प्रश्न मार्गी लावणे

सन १९८० पूर्वीपासून गायरान जमिनीवर शेती करणाऱ्या अथवा प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या पात्र भूमिहीन नागरिकांच्या प्रकरणांची सखोल तपासणी करावी. शासनाचे प्रचलित नियम, पात्रता निकष व लागू कायदेशीर तरतुदी विचारात घेऊन संबंधित जमिनी पात्र व्यक्तींच्या नावे करण्याबाबत निर्णय घ्यावा व नियमानुसार सातबारा उतारा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.७. वृद्ध, दिव्यांग व निराधार लाभार्थ्यांना दरमहा ₹५,००० आर्थिक सहाय्य व नियमित पेन्शन वितरण :वृद्ध नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व इतर संबंधित योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा ₹५,००० आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा.तसेच, पेन्शनची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये दरमहा नियमितपणे व वेळेत जमा होईल, अशी प्रभावी व्यवस्था करावी. अनेक लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये तीन ते चार महिने रक्कम जमा होत नसल्यामुळे औषधोपचार, अन्नधान्य व दैनंदिन गरजा भागविताना मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे पेन्शन वितरणातील विलंब दूर करून प्रलंबित रक्कम तातडीने अदा करण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश द्यावेत

८. दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना व त्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करणे :यावर्षी निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना राबवाव्यात. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा व पाणी, पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पीक नुकसानीच्या नियमानुसार भरपाई व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी.तसेच, आर्थिक संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचे शिक्षण खंडित होऊ नये, यासाठी पात्र शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे शाळा, महाविद्यालये व उच्च शिक्षण संस्थांमधील शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. आवश्यक शैक्षणिक सवलती व आर्थिक मदत उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवता येईल, यासाठी संबंधित विभागांकडे प्रभावी पाठपुरावा करावा.वरील निवेदनात नमूद केलेल्या सर्व मागण्या या समाजातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या वंचित, दुर्बल व गरजू घटकांच्या न्याय्य हक्कांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी साहेबांनी या सर्व मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन जिल्हास्तरावर कार्यवाहीयोग्य असलेल्या बाबींवर तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच, शासनस्तरावर निर्णय आवश्यक असलेल्या मागण्या महाराष्ट्र शासन व संबंधित केंद्र शासनाच्या विभागांकडे प्रभावीपणे मांडून त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा करावा. सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन त्या लवकरात लवकर मार्गी लावाव्यात व भूमिहीन नागरिक, गायरान जमीनधारक, कलावंत, श्रमिक कामगार, सुशिक्षित बेरोजगार, वृद्ध, दिव्यांग, निराधार लाभार्थी, शेतकरी व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा,महादू सुरडकरसंस्थापक-अध्यक्षमहाराष्ट्र ग्रामीण व शहरी श्रमिक इमारत बांधकाम कामगार संघ