व्हॉईस ऑफ मीडियाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन.
निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्धन राधाकृष्ण विधाते यांना मांगणीचे निवेदन सादर.
औरंगाबाद (प्रतिनिधी )
व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या वतीने माहिती संचालनालयाच्या माध्यमातून महत्त्वाचे असलेल्या विविध मागणीसाठी मंगळवार दि. २८ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ ते १ या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांचा आदेशांने संपूर्ण राज्य भरात आंदोलन करण्यात येणार आहे.
दोन तास आंदोलन करून निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्धन राधाकृष्ण विधाते यांना मांगणीचे निवेदन देण्यात आले आहे. यांचा मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले आहे.
ज्या पत्रकारांना पत्रकारितेमध्ये दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशांना अधिस्वीकृती कार्ड देण्यात यावे. राज्याच्या माहिती महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. (जसे की बार कौन्सिल वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकृत परवाना देते तसे पत्रकार असल्याचा अधिकृत परवाना मिळावा.)
राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिके, मासिक यांना जाहिराती देताना सातत्याने डावलण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. तो प्रकार थांबून त्यांना जाहिराती देण्यात याव्यात. सर्वांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन निकष तातडीने तयार करावेत. तसा शासन निर्णय काढावा. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार, त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी मदत करण्यात यावी. याबाबत सरकारने आपल्याकडे जी माहिती मागविली आहे ती तातडीने द्यावी.
माहिती महासंचालनालय यांच्या वतीने सकारात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहित करणारे पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत, ते देण्यात यावे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन २० हजार रुपये करू, अशी घोषणा केली होती. टीव्ही, रेडियोआणि सोशल मीडियात काम करणाऱ्या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली, या दोन विषयांचा जीआर तातडीने काढावा.
अधिस्वीकृती कार्ड आणि सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणाऱ्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. त्याबाबत कमिटी नेमून ज्यांचे ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, ते मार्गी लावावेत. सर्व ठिकाणी वेगाने वाढणाऱ्या आणि भविष्यात पत्रकारितेची नांदी असणाऱ्या सोशल मीडिया पत्रकारितेसाठी तातडीने जाहिरातींबाबत पॉलिसी बनवावी.
सोशल मीडियालाही जाहिराती देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. ज्यांनी पत्रकारितेत किमान दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत, अशा प्रत्येक पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा सुरक्षा कवच देण्यासंबंधीच्या सूचना प्रत्येक नोंदणी असलेल्या माध्यमाच्या मालकांना देण्यात याव्यात. सरकार आणि राज्य कामगार विभाग यांना या सूचनांचे पालन काटेकोर करण्याबाबत मार्गदर्शिका द्यावी. या मागण्यासाठी व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २८ ऑगस्ट रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात पत्रकारांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष अब्दुल कय्यूम,शेखलाल शेख,परवेज खान,किशोर महाजन,अहेमद अलहामेद,जिल्हा कार्याध्यक्ष गणेश पवार, जिल्हा सरचिटणीस सय्यद शब्बीर,उपाध्यक्ष आंबादास तळणकर,रविंद्र शेलार,संजय हिंगोलीकर,रमेश जाबा,बबन सोनवणे,राज्य सदस्य शेख शफीक,महेश मुरकुटे,सुजीत ताजणे,सय्यद करीम,अनिस रामपुरे,मनोज पाटणी,बाजीराव सोनवणे,सय्यद नदीम,सुरेश क्षिरसागर,शेख जाकेर,शेख ईब्राहिम,शफी मिर्झा,शेख फेरोज,जगदिश वेद महेश मुरकुठे,सय्यद ईस्माइल हुसैन,कलीमोद्दीन,राज टाकळकर,अकबर खान,पाठक,तुकाराम राऊत,सय्यद मोईन,शेख लतीफ,शेख ईसराईल,सुनिल शेजूळ,मेराज खान,तौफीक शहेबाज,अनिस रामपुरे,शकील अहेमद शेख, शेख मोहसिन,सय्यद माजीद,आदींची उपस्थिती होती.
