आता दलित आदिवासी भुमिहिन जीवनमान स्तर उंचावेल- दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्करराव मगरे लवकरच कायदेशीर योग्य तो न्याय गायरान धारकांना दिल्या जाईल- माजीमंत्रीअर्जुनराव खोतकर
जालना, (प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दलित आदिवासी,भुमिहिन कास्तकारांचा सातबारा प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल अभिनंदन करण्यासाठी २९ जुलै रोजी शिवसेना दलित आघाडीच्या वतीने शिवसेना दलितआघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्करराव मगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी भुमिहिन गायरान सातबारा हक्क परिषदेचे आयोजन जालन्यातील अंबड चौफुली येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात करण्यात आले होते.यावेळी गायरान परिषदेचे उद्घाटन माजीमंत्री अर्जुनराव खोतकर . यावेळी दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्कर मगरे,शिवसेना जिल्हाप्रमुख भाऊसाहेब घुगे, शिवसेनेचे पंडीत भुतेकर, अभिमन्यु खतकर, विष्णु पाचफुले, योगेश रत्नपारखे यांच्यासह मोठ्या संख्येनेशिवसैनिकांची उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना माजी मंत्री अर्जुन खोतकर म्हणाले की,जिल्ह्यातील कष्टकरी
मजूर यांनी जी गायरान जमीन काढले आहेत व ती आपली कुटुंबाचा उदरनिर्वाह
करत आहेत. त्यांना कायदेशीर सहकार्य आमच्या वतीने होणार आहे. त्यामुळे
कुठल्याही गायरान धारकांनी घाबरून न जाता निसंकोचपणे रहावे. लवकरच
कायदेशीर योग्य तो न्याय गायरान धारकांना दिल्या जाईल, अशी ग्वाही
याप्रसंगी माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी उपस्थित गायरान धारकांना दिली
आहे.
याप्रसंगी शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख भास्कर मगरे यांनी उपस्थित
गायरान धारकांना योग्य ते कायदेशीर मार्गदर्शन केले व ज्या ज्या
गायरानधारकांनी जिल्हाभरात जमिनी काढून आपली उपजीविका भागवत आहे अशा
गायरान धारकांना लवकरच शासन ताबा पत्र देणार असून त्याचे पाठपुरावाही
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून करणार असल्याची माहिती यावेळी
भास्कर मगरे यांनी या मेळाव्यादरम्यान दिली आहे. या हक्क परिषदेला दलित
आदिवासी भुमिहिन कास्तकारांनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थिती लावली.
यावरुन महाराष्ट्रातील दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तपट्टे नियमाणुलित करणे
किती गरजेचे होते हे फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाणले. विधी
मंडळात घोषणाही केली.
अॅड. भास्कर मगरे म्हणाले की, शिवसेना दलित आघाडी गेले अनेक वर्षांपासून
दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तकरांच्याा ज्वलंत प्रश्नांवर आंदोलनाच्या
माध्यमातून रस्त्यावरचा संघर्ष करीत आहे. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यांच्या पुर्वी एकाही मुख्यमंत्र्यांने राज्यातील दलित आदिवासी भुमिहिन
कास्तपट्टे नियमानुकुलित करण्यांचा निर्णय घेतला नाही. शासन निर्णय २८
नोव्हेंबर १९९१ अधिनियम लागु झाल्यानंतर राज्यात सातत्याने १५ वर्षे
काँग्रेस, एनसीपीचे सरकार होते. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत जाहीरनामा
पुढे सत्तेत आल्यास दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तपट्टे नावे करुन सातबारा
देण्यात येईल. आघाडी सरकारचे अनेक मुख्यमंत्री झाले मात्र दलित आदिवासी
भुमिहिन कास्तपट्टे सातबारा मिळाला नाही. शिवसेना दलित आघिाडीच्या वतीने
रस्त्यावरचे आंदोलन मात्र सुरुच होते. आणि २७ -२८ ऑगस्ट २०१४ रोजी जालना
येथे गायरान हक्क परिषद घेवून महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यास गायरान
सातबारा प्रश्न सोडवू. सन २०१४ ला महायुतीचे सरकार आले शिवसेना दलित
आघाडीचे काही काळ जनआंदोलन थांबले मात्र सातबारा मिळत नव्हता.
तेंव्हा २६ ऑक्टोंबर २०१६ रोजी जिल्हाधिकारी जालना कार्यालयावर धडक
मोर्चाचे आयोजन करुन हजारो दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तकर धडक मोर्चात
सहभागी झाले. तेंव्हा थोडीफार प्रक्रिया सुरु झाली. त्यामध्येच सरकारने
राज्य स्तरावर बैठकी केल्या. त्या बैठकीस मला सुध्दा निमंत्रित केले
होते. मात्र त्या बैठकीत काहीच निष्पन्न झाले नाही. पुन्हा शिवसेना दलित
आघाडीचे रस्त्यावरचे आंदोलन सुरु झाले. आणि २५ फेब्रुवारी २०१९ मध्ये
जालना ते मुंबई लाँग मार्च अॅड. भास्करराव मगरे यांच्या नेतृत्वात
निघाला. मात्र कर्तव्यदक्ष विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रे यांनी बदनापूर
मुक्कामी आडवून सातबारा जालना येथे देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र तसेही
झाले नाही. विधानसभा निवडणुक २०१९ च्या नंतर महाविकास आघाडी सत्तेत आली
आमच्या पक्षाचे मुख्यमंत्री झाले. आम्ही अनेक निवेने दिली भेट घेण्याचा
प्रयत्नही केला. मात्र सातबारा मिळाला नाही.
सन २०२२ ला शिवसेना फुटली आणि राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाले आम्ही
गायरान सातबारा मिळण्याच्या आशेवर शिंदे गटात सामील झालो. नेहमीप्रमाणे
मुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदने दिली. प्रशासनाच्या विरोधात शासन निर्णय
२८ नोव्हेंबर १९९१ आणि शासन निर्णय १२ जुलै २०११ अधिनियम समोर ठेवून
प्रशासनाला धारेवर धरले आणि मोर्चाचे निवेदन जिल्हाधिकारी जालना मार्फत
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले. तेंव्हा त्यावर सकारात्मक दृष्टीकोन
ठेवून चर्चा करण्यासाठी बोलविले. चर्चासाठी जातांना सुध्दा प्रशासनाच्या
विरोधात ८ जुलै २०२४ रोजी मोर्चा काढून सर्व चित्रीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ
शिंदे यांना चर्चा करतांना दाखविले. यामध्ये महत्वपूर्ण भुमिका माजी
राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांची राहिली आहे. आणि शेवटी मुख्यमंत्री
यांनी महाराष्ट्रातील दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तपट्टे अर्थात गायरान
जमीनी नावे करुन सातबारा देण्याची घोषणा विधी मंडळात केली. त्यासाठी २९
जुलै रोजी जालन्यात गायरान सातबारा हक्क परिषद घेवून मुख्यमंत्र्यांचा
अभिनंदन ठराव घेवून हक्क परिषदेची सांगता करण्यात आली असल्याची माहिती
शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्कर मगरे यांनी दिली. यावेळी
हजारोंच्या संख्येने भुमिहिन, कास्तकरांची उपस्थिती होती.
