प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियानांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील ११३ गावांचा होणार कायापालट…
रायगड प्रतिनिधी
आदिवासी बांधवांच्या विकासाच्या वाटचालीत मुख्य प्रवाहासोबत आणण्याच्या व त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून यावा या उद्देशाने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील ११३ गावांचा समावेश आहे. या अभियानाचा शुभारंभ ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिली.
प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियानात १७ मंत्रालयांद्वारे राबविण्यात येणा-या विविध २५ उपक्रमांचा समावेश असणार आहे. प्रत्येक मंत्रालय / विभाग पुढील ५ वर्षात उद्दीष्टे निश्चीत करून त्यांची कालबध्द पध्दतीने अंमलबजावणी करेल.
या अभियाना अंतर्गत आदिवासी बांधवांसाठी सक्षम पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे ध्येय सामाविष्ट आहे. त्यासाठी आदिवासी बांधवांना पक्के घर देणे, बारमाही रस्ते बांधणे, जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरामध्ये नळाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक आदिवासी वाड्या-पाड्या पर्यंत वीज सुविधा उपलब्ध करून देणे, जेथे जेथे शक्य आहे तेथे सौर विद्युत ऊर्जेद्वारे वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक वाडीतील प्रत्येक घरात LPG गॅस जोडणी उपलब्ध करून देणे तसेच अंगणवाडी केंद्र उभारून याद्वारे पोषण अभियान राबविणे या व यासारख्या अनेक सुविधांचा सामावेश करण्यात आला आहे.
आदिवासी भागातील पर्यटन क्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी आणि आदिवासी समुदायाला पर्यायी उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी, पर्यटन मंत्रालयाच्या माध्यमातून ट्रायबल होम स्टे (आदिवासी कुटुंबाबरोवर राहणे) यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच, वनक्षेत्रात राहणाऱ्या FRA पट्टाधारकांकडे मिशन अंतर्गत विशेष लक्ष पुरविले जाईल. या अभियानांतर्गत जिल्हयातील शासकीय आणि वसतीगृहांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच सिकलसेल आजाराच्या निदानासाठी अत्याधुनिक सुविधा असलेले क्षमता केंद्र स्थापन करण्यात येईल.
या अभियानांतर्गत आदिवासी उत्पादनांच्या प्रभावी विपणनासाठी आणि विपणन पायाभूत सुविधा, जागरूकता, ब्रेडींग, पॅकेजिंग आणि वाहतूक सुविधा सुधारण्यासाठी आदिवासींकडून थेट खरेदी करता यावी यासाठी टीएमएमसी केंद्रांची स्थापना केली जाईल.
हे अभियान जिल्ह्यातील असुरक्षित समुदायाच्या कल्याणासाठी त्यांच्या पर्यंत पोहोचणारी सहकारी संघराज्य व्यवस्था आणि संपूर्ण सरकार या दृष्टीकोनाचे आगळे वेगळे उदाहरण ठरेल.
