इनोव्हेशन’ लोकोपयोगी असावे – पद्मविभूषण डॉ.अनिल काकोडकर
बुलडाणा, प्रतिनिधी : जगभरात अनेक प्रयोग होत असतात आणि त्यातून नाविन्यपूर्ण संकल्पना विकसित केल्या जातात. मात्र, खऱ्या अर्थाने तो प्रयोग ‘लॅब टू लँड’पर्यंत आणून त्याचा लोकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला, तरच ते खरे इनोव्हेशन मानले जाते, असे विचार राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मुंबईचे अध्यक्ष पद्मविभूषण डॉ.अनिल काकोडकर यांनी मलकापूर येथील जय सरदार एफपीओच्या ‘संपूर्ण पशू आहार’ प्रकल्पाच्या शुभारंभ प्रसंगी व्यक्त केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतूक केलेल्या जय सरदार एफपीओच्या माध्यमातून आयआयटी मुंबईच्या संयुक्त विद्यमाने व कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली कपाशीच्या पऱ्हाटीपासून ‘संपूर्ण पशू आहार’ हा नाविन्यपूर्ण प्रकल्प उभारण्यात आला. या प्रकल्पाचा शुभारंभ मोताळा तालुक्यातील भोरटेक येथे दि १५ मार्च रोजी पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते करण्यात आला.
यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष दिलीप नाफडे, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग सचिव डॉ. नरेंद्र शहा, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोज ढगे, आत्माचे प्रकल्प संचालक पुरुषोत्तम उन्हाळे, संचालक डॉ. शरद उपाध्ये, डॉ.अतुल ढोक, आयआयटी मुंबईच्या प्रा. मधू विंजामुर, डॉ. सुहास झांबरे, बायफचे डॉ. मनोज आवारे, जय सरदार एफपीओचे सीईओ आशिष नाफडे, कृषी विकास संस्थेचे सीईओ अमित नाफडे, शास्त्रज्ञ, अधिकारी आणि प्रवर्तक संचालक तसेच दुग्ध व्यवसायिक आणि शेळीपालक शेतकरी उपस्थित होते.
यावेळी तज्ज्ञ मान्यवरांनी मनोगतून अनेक महत्वपूर्ण माहिती विशद करुन मार्गदर्शन केले. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी नव्या संधी निर्माण करणारा ठरेल आणि दुग्ध उत्पादक व शेळीपालकांसाठी लाभदायक ठरेल, असा विश्वास यावेळी मान्यवरांनी व्यक्त केला.भारतात मोठ्या प्रमाणावर कापसाचे उत्पादन घेतले जाते, परंतु मोठ्या प्रमाणात त्याचे अवशेष जाळले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते आणि पर्यावरणालाही हानी पोहोचते. या समस्येच्या समाधानासाठी कपाशीच्या पेंढ्याचा उपयोग करून गायी आणि बकऱ्यांसाठी संपूर्ण पशू आहार निर्मितीचा हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.प्रकल्पासाठी आयआयटी मुंबई, आरजीएसटीसी, माफसू, इफाड, एक्सेस डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस, बायफ, एचडीएफसी बँक, सी-सेफ, एफ.डब्लू.डब्लू.बी., जिल्हा प्रशासन आणि इतर भागीदार संस्थांनी सहकार्य केल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. 0000000
