दि.22 मार्च 2025 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन.जिल्हा न्यायालय ; तालुका न्यायालयांमध्ये होणार आयोजन
ठाणे, प्रतिनिधी- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवार, दि.22 मार्च 2025 रोजी ‘राष्ट्रीय लोकअदालत’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि दाखलपूर्व प्रकरणे सुनावणीसाठी लोक अदालतीमध्ये ठेवता येतील. संबंधितांनी ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे जिल्हा न्यायालय व सर्व तालुक्यातील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी व राष्ट्रीय लोकअदालतीचा लाभ घेण्यासाठी येत्या शनिवार, दि. 22 मार्च, 2025 रोजी आयोजित केलेल्या लोकअदालतीमध्ये आपली प्रकरणे ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. ईश्वर सुर्यवंशी यांनी केले आहे.
लोकअदालतच्या निवाड्याविरुध्द अपील नाही, एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते, खटल्यांमध्ये साक्षी-पुरावा, उलटतपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. निकाल झटपट लागतो. लोकअदालतीत होणारा निवाडा हा आपापसात समजुतीने होत असल्याने कुणाची हार वा जीत होत नाही. लोकअदालतीचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो, परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकांतील द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही. कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकअदालतीत होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते, वेळ-पैसा यांची बचत होते. इतकेच नव्हे तर लोकअदालतीत निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते. लोकअदालतचे महत्व लक्षात आल्याने यापूर्वी झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये ठाणे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून राष्ट्रीय लोकअदालतचा फायदा पक्षकारांना मिळाला आहे.
मागील वर्षामध्ये विक्रमी प्रकरणे निकाली काढण्यात यश:- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे मार्फत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील (सन 2024 मध्ये 113350 न्यायालयीन प्रलंबित आणि 68533 दावा दाखलपूर्व प्रकरणे) लोकअदालतीमध्ये निकाली काढण्यात आली. परिणामी कोट्यावधी रुपयांची नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधितांना मिळाली आहे.
वाहन चलनाच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र पॅनल:- वाहनांची वाढती संख्या व वाहनचालकांकडून वाहन कायदा तरतुदीचे उल्लंघन वाढत असून त्याविषयीची तडजोडपात्र लाखो प्रकरणे दाखल होतात. तरी अशा प्रकरणांची दखल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने घेतली असून त्यासाठी स्वतंत्र पॅनलची व्यवस्था केली आहे. तरी, ज्यांची वाहन चलनाची प्रकरणे आहेत, त्यांनी त्वरीत संबंधित वाहन शाखेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दाखल पूर्व ही प्रकरणे ठेवता येतील :- धनादेश अनादर प्रकरणे, बॅंकेचे कर्ज वसूली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, कर वसुलीचे प्रकरणे, विद्युत आणि पाणी देयक बद्दलची प्रकरणे आणि इतर आपसात तडजोड पात्र प्रकरणे, वैवाहिक व इतर दिवाणी वाद.
न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे ठेवता येतील :- आपापसात तडजोड करण्याजोगे फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, वैवाहिक वाद, कामगारांचे वाद, भूसंपादन प्रकरणे, विद्युत आणि पाणी देयकाबद्दलचे प्रकरणे, सेवाविषयक पगार, भत्ते व सेवा निवृत्तीचे फायदे-विषयक प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, इतर दिवाणी प्रकरणे जसे भाडे, वहिवाटीचे हक्क, मनाई हुकमाचे दावे, विशिष्ट पूर्वबंध कराराची पूर्तता विषयक वाद आदी न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे लोकअठेवता येतील.तरी आपली प्रलंबित तसेच दाखल व्हावयाचे आहेत अशी प्रकरणे दि.22 मार्च 2025 रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये सुनावणीसाठी ठेवण्याकरिता संबंधित न्यायालयातील तालुका विधी सेवा समिती अथवा जिल्हा विधी सेवा समिती प्राधिकरण यांच्या कार्यालयांशी संपर्क साधावा आणि लोकअदालतीमध्ये सहभागी होऊन आपले वाद सामोपचाराने कायमचे मिटवावेत, असे आवाहन न्या. ईश्वर सूर्यवंशी यांनी केले आहे.0000000000
