शासकीय कामकाजाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक‘टेक वारी – महा तंत्रज्ञान प्रशिक्षण सप्ताह’ मध्ये तज्ज्ञांचे मत…
मुंबई, प्रतिनिधी : शासकीय कामकाजामध्ये अत्याधुनिक फ्रंटियर तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर हा केवळ एक पर्याय नसून भविष्यातील गरज ठरणार आहे, असे मत ‘टेक वारी – महा तंत्रज्ञान प्रशिक्षण सप्ताह’ अंतर्गत चौथ्या दिवशी ‘शासकीय कामकाजात फ्रंटियर तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर’ या विषयावर झालेल्या पहिल्या सत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. या सत्रात नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह आदी मान्यवर उपस्थित होते.‘स्मार्ट सिटी’ मध्ये तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत एआय, मशिन लर्निंग, डेटा सायन्स, जीआयएस आणि ब्लॉकचेन सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर प्रशासकीय कामकाजासाठी केला जात असल्याचे सांगितले. ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत ई -ऑफीस, जीआयएस एनबल्ड ईपीआर ड्रोन सर्व्हेद्वारे प्रॉपर्टी टॅक्स मूल्यांकन, डेटा सेंट्रलायझेशन, फील्ड अॅक्टिव्हिटीजचे मॉनिटरिंग यासंदर्भातील कार्यप्रणालीही त्यांनी स्पष्ट केली
आपत्ती व्यवस्थापनात ‘ई-पंचनामा’ची भूमिका, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी नैसर्गिक आपत्तीमधील नुकसानीचे मूल्यांकन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कसे अधिक कार्यक्षम होऊ शकते, याचे उदाहरण ‘ई-पंचनामा प्रणाली’ द्वारे स्पष्ट केले. या प्रणालीमुळे थेट लाभ हस्तांतरण, ई पिक पाहणी, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण आणि मदत वितरण या साऱ्या प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक बनल्या आहेत. मोबाईल अॅप व पोर्टलद्वारे मिळणाऱ्या डेटाच्या आधारे निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद व अचूक होऊ शकते असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
धोरणात्मक अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा, तुळजापूर मंदिर संस्थान, वाळू उत्खनन आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करण्यात आला याचे उदाहरणे दिली. जीआयएस, पिंग काउंट, जन स्वास्थ्य व्यवस्थापन इ. माध्यमातून कार्यपद्धतीचे संपूर्ण मॉनिटरिंग शक्य झाले. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, युपीआय, अॅग्री स्टॅक याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीपूर्वी संबधित तंत्रज्ञानाची शाश्वतता, विस्तारक्षमता आणि अनुकरणीय आहे का याबाबतही खात्री करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या सत्रात सहभागी तज्ज्ञांनी शासकीय यंत्रणांमध्ये तंत्रज्ञानाचे महत्व पटवून देत त्याद्वारे कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि जलद सेवा वितरण कसे शक्य होते याची सखोल माहिती दिली. यामुळे आगामी काळात शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी अधिक सक्षम, डिजिटल आणि लोकाभिमुख होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. यावेळी महाराष्ट्र सदनच्या आयुक्त आर. विमला यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.
0000
