अलिबाग जिल्हा न्यायालयातील लोकअभिरक्षक सेवेचा जनसामान्यांना आधार-आर्थिक परिस्थिती नसणाऱ्या अशीलांना मोफत कायदेशीर मदत, विधी सेवा प्राधिकरणाचा उपक्रम.
रायगड-अलिबाग, प्रतिनिधी :- तुरूंगातील कैदी, महिला, मुले, अनुसूचित जाती-जमातीचे नागरिक, 60 वर्ष पूर्ण झालेले ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, आपत्तीग्रस्त व ज्या व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख व त्यापेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून लाभ दिला जातो. आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीकरीता वकिलांचे शुल्क भरू न शकणाऱ्या अशीलांसाठी 3 वर्षापूर्वी लोकअभिरक्षक कार्यालय, अलिबाग जिल्हा न्यायालयात सुरू करण्यात आले असून मार्च महिन्यामध्ये त्याला 3 वर्ष पूर्ण होत आहेत. याकालावधीत या कार्यालयाने अनेक न्यायालयीन बंदी, आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या आरोपींना मोफत खटले चालवण्याकरीता वकिल देवून कायदेशीर मदत केलेली आहे.
लिगल एड क्लिनिक- तुरूंगामध्ये लिगल एड क्लिनिक द्वारे कैद्यांना कायदेशीर पर्यायांची माहिती दिली जाते. दर आठवडयात 2 वेळा तुरूंगात भेट देवून हे काम केले जाते.
कामाची विभागाणी-मुख्य व उपमुख्य लोकअभिरक्षक हे सत्र न्यायालयातील प्रकरणे हाताळतात. तर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील कामकाज सहाय्यक अभिरक्षक हे पाहतात.
कोणती प्रकरणे हाताळली जातात- न्यायाधीशांनी सूचविलेली प्रकरणे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पाठविलेली प्रकरणे, तुरूंगातील बंदी आरोपी यांच्याकडून आलेले अर्ज
अलिबागमध्ये असे आहे कार्यबळ- मुख्य लोकअभिरक्षक- 1, उपमुख्य लोकअभिरक्षक- 1, सहाय्यक लोकअभिरक्षक- 4
या योजनेला अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळत असून कायदेशीर सहाय्य मागण्यासाठी येणाऱ्या अर्जात सातत्याने वाढ होत असल्याचे लोकअभिरक्षक कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
00000
