छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातअनधिकृत भूखंड, बांधकाम नियमित होणार- महानगर आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त दिलीप गावडेसर्वेक्षण पथकास सहकार्य करण्याबाबत महानगर आयुक्तांच्या तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांना सूचना…
छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी
– छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात अनाधिकृत भूखंड तसेच बांधकामाबाबत शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. महानगर क्षेत्रात सर्वेक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी यापूर्वी केले होते आता तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी तसेच कर्मचारी यांनी सर्वेक्षण पथकास आवश्यक सहकार्य करण्याबाबत सूचना आज दिल्या.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील विना परवानगी भूखंड तसेच बांधकाम सर्वेक्षणाबाबत श्री. गावडे यांनी आज प्राधिकरण क्षेत्रातील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक, गुंठेवारी कक्ष प्रमुख (म.न.पा.), व सबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला, यावेळी महानगर नियोजनकार हर्षल बावीस्कर, सह महानगर नियोजनकार रविंद्र जायभाये, अनधिकृत बांधकाम विभाग प्रमुख सुनंदा पारवे, उप महानगर नियोजनकार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
महानगर आयुक्त श्री.गावडे म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात अनाधिकृत भूखंड व विनापरवाना बांधकामाबाबत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने महसूल विभाग तसेच पंचायत विभागाने नागरिकांमध्ये जनजागृतीच्या अनुषंगाने लोकसंपर्कातील संबंधीत कर्मचारी जसे की तलाठी, ग्रामसेवक यांना सूचना देण्याबाबत सांगितले. तसेच सर्वेक्षण करताना आवश्यक कागदपत्रे सर्वेक्षकांना पुरविण्यात यावे, असे निर्देश दिले
प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये गुंठेवारी नियमांतर्गत छोट्या क्षेत्राचे भूखंड तसेच बांधकामे नियमित करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित भूमी अभिलेख विभागाने मोजणी करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना आयुक्त श्री गावडे यांनी दिल्या आहेत. मोठ्या क्षेत्राच्या भूखंडामध्ये विनापरवावगी बांधकामे असल्यास त्याचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने त्याबाबतची मोजणी करण्याच्या सूचनही त्यांनी दिल्या.
निबंधक कार्यालयांनी लोकहितास्तव आवश्यक त्या परवानग्या पाहून दस्ताच्या कार्यवाहीबाबत आवश्यक निर्णय घेण्याबाबत त्यांनी निर्देश दिले.
अनधिकृत भूखंड तसेच बांधकाम नियमित झाले तर गरजूंना या मालमत्तेवर बॅंकेकडून कर्ज मिळणेही सुलभ होणार आहे. तसेच ज्यांना सदर मालमत्तेची विक्री करावयाची असल्यास विक्री करणेही सुलभ होईल. तसेच नियमित झालेल्या मालमत्तांचे मुल्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याने याबाबत जनजागृती करण्याबाबत महानगर आयुक्त श्री. गावडे यांनी सांगितले आहे.
