मराठवाडा विभागातील दलित आदीवासी भूमिहिन कास्तपट्टे नावेकरुन सातबारा उतार्याला नोंद घ्या – महसुलमंत्र्याकडे शिवसेना दलितआघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्कर मगरे यांची निवेदनाव्दारे मागणी..
जालना, (प्रतिनिधी)- मराठवाडा विभागातील दलित आदीवासी भूमिहिन कास्तपट्टे नावे करुन सातबारा उतार्याला नोंद घेण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन महसुलमंत्र्यांना शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्कर मगरे यांनी दिले. यावेळी महसुल मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चाही मगरे यांनी केली.
शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्कर मगरे यांनी महसुल मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठवाडा विभागातील दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तपट्टे नावे करुन सातबारा उतार्याला नोंद घ्या,दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तकार लाभार्थ्यांना शासनाने प्रदान केलेल्याशेतजमीनी, गायरान जमीनी, ईनामी जमीनी, सिलंीग अॅक्टमधील शेत जमीनी आदी
संगणकीय सातबारा वरुन लाभार्थ्यांचे नावासमोरील क्षेत्र पोट खराबीमध्येदाखवत असल्याने लाभार्थ्यांना शासकीय मदतीशिवाय बँकेच्या कर्जापासूनवंचित राहावे लागत आहे. त्यामध्ये दुरुस्ती करुन क्षेत्र पुर्ववत करण्यात यावे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमानी योजनेचे प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. शासनाचे घरकुल इंदिरा आवास रमाई आवास सबरीघरकुल पारधी आवास, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेतून उपेक्षित समाजातील वंचित घटकाला विशेष प्राधान्य देवून सर्वांसाठी घरे २०२२-२०२४ मधील तरतुदी लागु करण्यात यावीत. जालनातालुक्यातील मौजे रामनगर ग.न. २०० गायरान येथील उपविभागीय अधिकारी जालना यांच्याकडे दलित आदिवासी प्रकरण न्याय प्रविष्ठ २६ बोगस लाभार्थ्यांना सातबारा उतारा दिला आहे. त्याबाबत तहसिलदार जालनाची चौकशी करण्यात यावी.मराठवाड्यातील दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तपट्टे नियमानुकूलित करुनसातबारा उतार्याला नोंदी घेण्यात याव्यात म्हणून गेले अनेक वर्षापासून
जनआंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावरचा संघर्ष सुरु आहे. मात्र ही बाब प्रशासकीय स्तरावर महसुल अधिकारी गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे दलितआदिवासी भुमिहिन कास्तकरांचे अनेक बळी गेले आहेत. शासन निर्णय २८नोव्हेंंबर १९९१ अधिनियमानुसार १ एप्रिल १९७८ ते १४ एप्रिल १९९० च्या रम्यान राज्यातील दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तकारांचे शेतीसाठी झालेले अतिक्रमण नियमानुकूलित करुन सातबारा उतारा देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत.मात्र प्रशासकीय महसुल अधिकारी शासन निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे २८ जानेवारी २०११ जगपाल व इतर वि. पंजाब सरकार मधील निर्णय आणि त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय १२ जुलै २०११ अधिनियम पारित करुन १एप्रिल १९७८ ते १४ एप्रिल १९९० च्या दरम्यान दलित आदिवासी भुमिहिनकास्तकारांचे शेतीसाठी झालेले अतिक्रमण नियमानुकूलित करुन सातबारादेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही बाब महसुलमंत्र्यांनी गांभीर्यानेघेवून जालना जिल्हाधिकारी यांना दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तपट्टे नावे करुन सातबारा उतार्याला नोंदी करुन घेणे संदर्भात आदेश काढावेत. तसेचमागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन दलित आदिवासी प्रदान केलेल्या
जमीनी पोटखराबी मधून पूर्ववत कराव्यात. त्याच प्रमाणे घरकुल संदर्भात सर्वांसाठी घरे २०२२-२४ मधील तरतुदी लागु करुन दलित आदिवासी जिथे राहतअसेल त्या ठिकाणी वर्गवारी प्रमाणे घरकुल मंजुर करावे.तसेच मौजे रामनगर ग.नं. २०० गायरान संदर्भात जिल्हाधिकारी जालना यांनी २३जानेवारी २००६ रोजी ४५ दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तकारांना दंडाची राशीभरुन जमीन सिमांकित करुन द्यावी. तहसिलदार जालना यांनी दंड भरुन घेतला.i: मात्र जमीन मोजून सिमांकित केली नाही व सातबारा उतार्याला नोंद घेतलीनाही. म्हणून मौजे रामनगर गट. न. २०० गायरान प्रकरण उपविभागीय अधिकारीजालना यांच्या न्यायालयात १० जानेवारी २०२० रोजी दाखल केले. प्रकरणातसुनावणी घेतली आणि प्रकरण निकालासाठी ठेवण्यात आले. मात्र उपविभागीयअधिकारी जालना निर्णय देत नाहीत. मात्र तहसिल तहसिल स्तरावर जालनातहसिलदार यांनी कसलीही चौकशी न करता जायमोक्यावर न जाता २६ बोगसलाभार्थ्यांना सातबारा उतार्यावर घेतले. त्यामध्ये आमचे काही लाभार्थी
आहेत. जे आर्थिक व्यवहार करतात. त्यांना सातबारा घेतले जाते. काही दलितलाभार्थ्यांच्या नावे आदेश काढले आहेत, मात्र सातबारा उतार्याला नोंदघेतली नाही.कारण आर्थिक व्यवहार होत नाही तोपर्यंत सातबारा उतारा मिळतनाही. प्रकरणातील बहुतांश लाभार्थ्यांना सातबारापासून वंचित राहवे लागतआहे. मात्र उपविभागीय अधिकारी १० जानेवारी २०२० पासून न्यायप्रविष्ठप्रकरणात निकाल देत नाहीत.म्हणून महसुलमंत्र्याशी सविस्तर चर्चा करुननिवेदन दिले असल्याचे अॅड. मगरे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळेमहसुलमंत्र्यांनी गांभीर्याने या प्रकरणी लक्ष घालून सातबारा उतार्यालानोंदी घेण्याचे आदेश देवून मौजे रामनगर गट नं. २०० मधील सातबार्याचीचौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही अॅड. भास्कर मगरे यांनी केलीआहे.
00000
