vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्याप्रदेश

प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेतून १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेतून १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई, प्रतिनिधी : राज्यात प्राधान्य कुटुंब योजना आणि अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ झाला असून प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत सध्या १,८६,०१३ शिधापत्रिकांवर ७,७७,४५७ लाभार्थी आहेत, तर अंत्योदय अन्न योजनेत ६६,७३४ शिधापत्रिकांवर २,४८,९१६ लाभार्थी लाभ घेत असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य देवराव भोंगळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, प्रशांत ठाकूर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, धान्य वितरणाची प्रक्रिया ई-पॉस (e-PoS) मशीनद्वारे पार पाडली जात असून, अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार मे महिन्यातील वितरण प्रक्रियेमध्ये कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. तसेच, केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे तिथे व्हिटॅमिनयुक्त (फोर्टिफाइड) तांदूळ पुरविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील गरजू व गरिबांना वेळेवर आणि योग्य दर्जाचे अन्नधान्य मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध असून, या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

****

संबंधित पोस्ट

प्रत्येक शाळेत बाल सुरक्षा समिती आणि मुंबईतील सर्व २२७ प्रभागांमध्ये ‘वॉर्ड बाल संरक्षण समिती’ स्थापन करण्यासाठी लवकरच धोरण

vishwatmaklokswamivarta

जिल्हा परिषद कृषि विभाग स्वीय निधी योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

न्याय आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यात लोक अदालत व कायदेविषयक शिबिरांचे आयोजन

ठाणे येथे उपमुख्यमंत्र्यांकडून एसटीच्या स्मार्ट बसची पाहणी सुरक्षित प्रवासासाठी आता ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर आधारित सुरक्षा प्रणाली असलेल्या स्मार्ट बसेस- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

दिवाळी पहाट’ कार्यक्रम ; दादरला २१, मुलुंड येथे २२ ऑक्टोबरला

vishwatmaklokswamivarta

महाराष्ट्र शासनाचे ७५० कोटी रुपयांचे विविध कालावधीचे कर्ज रोखे विक्रीस