विधानसभा लक्षवेधी सूचना पीक विमा लाभापासून वंचित शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे पुनरावलोकन करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना- कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल
मुंबई, प्रतिनिधी : पीक विमा संदर्भात शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे पुनरावलोकन करून शेतकऱ्यांना विमा मदतीसाठी पात्र ठरवण्याचे योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल आहेर यांनी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड व देवळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विमा संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले, चांदवड तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला असून ज्यांची नुकसानीच्या पूर्व सूचना दिलेल्या आहेत अशा सर्व शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत घेण्यात आलेले पंचनामे गृहीत धरून नुकसान भरपाई देण्याबाबत पडताळणी करावी. विमा कंपनीसोबत बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईच्या दाव्यांबाबत नियमानुसार तपासणी करावी. नाशिक जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील कांदा पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत कांदा पिकासाठी सहभाग घेतला आहे अशा शेतकऱ्यांना काढणी पश्चात नुकसान या बाबीअंतर्गत सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई अदा करण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी अशा सूचना पीक विमा कंपनीला देण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.
पीक विमा योजनेअंतर्गत चांदवड तालुक्यात सन २०२४-२५ च्या खरीप व रब्बी हंगाममध्ये २०.५६ कोटी इतकी नुकसान भरपाई मंजूर आहे त्यापैकी १८.३२ कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली असून उर्वरित नुकसान भरपाईच्या वितरणाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. तर देवळा तालुक्यात सन २०२४-२५च्या खरीपी व रब्बी हंगामात ११.१४ कोटी इतकी पीक नुकसानीची रक्कम मंजूर असून त्यापैकी १०.४६ कोटी नुकसान भरपाई रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम वितरणाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत नाकारलेल्या कांदा पीक नुकसानीच्या सूचनांची पडताळणी करून २ हजार ८८ सूचना संबंधित विमा कंपनीकडे पुन्हा पात्र केल्या असून नुकसान भरपाईची परिगणना चालू आहे. ही परिगणना पूर्ण झाल्यानंतर नुकसान भरपाई देण्यात बाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.
००००
