सरकारची मराठा-ओबीसी ऐक्याला धक्का देणारी भूमिका — डॉ. संजय लाखे पाटील; उपसमितीला पडताळणीचा अधिकार नाही
जालना | प्रतिनिधी – मराठा आरक्षण आणि काल मुंबईत मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीनंतर राज्यात नव्या राजकीय समीकरणांना आणि तणावाला खतपाणी घालणारे वक्तव्य समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चा महाराष्ट्राचे मुख्य समन्वयक डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी आज (दि. ५ ऑक्टोबर २०२५) दुपारी ४ वाजता आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले.
डॉ. लाखे पाटील म्हणाले की, “सरकारचा कारभार आग्या मोहळला दगड मारल्यास तो दगड मरणाऱ्यांनाही चावतो, अशा पद्धतीने सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून समाजात जाणूनबुजून तणाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.”ते पुढे म्हणाले की, ओबीसी उपसमितीला कुणबी प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा अधिकार नाही.
राज्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी ओबीसी उपसमिती प्रमाणपत्र पडताळणी करेल असे विधान केले, मात्र असा कोणताही अधिकार त्यांच्या कडे नाही. ‘माधुरी पाटील प्रकरणा’नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशिष्ट कायदे आणि मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. पडताळणी प्रक्रियेला ठराविक न्यायिक चौकट आहे, त्यात मंत्री हस्तक्षेप करू शकत नाहीत,” असे डॉ. लाखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सरकार जातीय तणाव भडकवत आहे — आरोप,लाखे पाटील यांनी सरकारवर आरोप करताना म्हटले की, “राज्य सरकार निवडणुका समोर ठेवून समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण करत आहे. राज्यात ओला दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आणि रोजगाराच्या समस्या असताना, लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी जातीय वाद छेडले जात आहेत.”ते पुढे म्हणाले की, “राज्य सरकारमधील काही मंत्री कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणारे वक्तव्य करत आहेत. यामुळे समाजात परस्पर वैरभाव वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने असा समाजविघातक कारभार थांबवावा.”
सरकारने सर्व समित्या रद्द कराव्यात. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षते खाली शांतता समिती बनवावी, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना त्यात घ्यावे व अशावेळी सर्वांना एकत्र बोलावून निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
ओबीसी आणि मराठा समाज एकत्र येऊ नये म्हणून सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न” डॉ. लाखे पाटील यांनी असेही म्हटले की,
“सरकार जाणूनबुजून ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जात पडताळणीच्या नावाखाली समाजातील सौहार्द धोक्यात आणले जात आहे. बावनकुळे यांनी कोणत्या अधिकारातून असे आदेश दिले हे स्पष्ट करावे.”
शासनाने समजूतदारपणे निर्णय घ्यावा पत्रकार परिषदेत अखेर डॉ. लाखे पाटील यांनी राज्य सरकारला आवाहन केले की, “राज्याच्या वैधानिक रचनेचा भंग करून शासन चालवण्याचा प्रयत्न थांबवावा. कायदा आणि संविधानाचा आदर राखूनच शासन निर्णय घ्यावेत
