अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाचे दोन महत्त्वाचे निर्णय,सिंचन विहिरी दुरुस्तीसाठी मदत, नापीक जमिनी मनरेगातून लागवडीयोग्य करता येणार विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांचे तातडीने अंमलबजावणीचे निर्देश..
छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी: महाराष्ट्र शासनाने सन २०२५ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार असून, पूरामुळे नापीक झालेल्या शेतजमिनी मनरेगा योजनेतून पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यात येणार आहेत. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी या दोन्ही योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विभागातील जिल्हाधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी अर्थसहाय्य,खचलेल्या किंवा बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने कमाल रु. ३०,०००/- इतकी मदत मंजूर केली आहे. प्रत्यक्ष दुरुस्तीचा खर्च किंवा ही कमाल मर्यादा — यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शेतकऱ्याला देण्यात येईल.पात्रतेनुसार ज्या विहिरींचे पंचनामे झाले आहेत त्यांची दुरुस्ती या योजनेत अनुज्ञेय राहील. शेतकऱ्यांनी विहिरीची नोंद असलेला सातबारा जोडून गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम (कमाल रु. १५,०००/-) आगाऊ स्वरूपात मिळेल. उर्वरित रक्कम काम पूर्ण झाल्यावर वितरीत करण्यात येईल. दुरुस्तीनंतर सर्व विहिरींचे जिओ टॅगिंग करणे अनिवार्य आहे.नापीक जमिनी लागवडीयोग्य करण्यासाठी मनरेगा योजनेचा वापरपूरस्थितीमुळे खरडून नापीक झालेल्या लहान व सीमांत शेतकऱ्यांच्या (कमाल २ हेक्टर) शेतजमिनींची दुरुस्ती मनरेगा अंतर्गत केली जाणार आहे. जॉबकार्ड धारक शेतकरी या वैयक्तिक लाभाच्या कामांसाठी पात्र असतील.प्रत्येक हेक्टरसाठी कमाल रु. ३ लाख, तर २ हेक्टरपर्यंत एकूण रु. ५ लाख इतकी मदत मिळेल.या कामांसाठी मजुरी व सामग्रीवरील खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे ६०:४० असे राहील. ग्रामपंचायत कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून ही कामे पाहणार आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा – ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ,या दोन्ही निर्णयांमुळे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सिंचन विहिरींची दुरुस्ती आणि नापीक जमिनी पुन्हा तयार झाल्याने पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना सिंचनाद्वारे पीक घेणे शक्य होईल. या योजनांची अंमलबजावणी वेळेत व काटेकोरपणे होणे अत्यावश्यक असून, त्यातून शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास पुन्हा निर्माण होणार असल्याचे सह आयुक्त डॉ. अनंत गव्हाणे यांनी सांगितले.
*****
