vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

प्रमुख प्रचारकांची संख्या आता २० ऐवजी ४०

प्रमुख प्रचारकांची संख्या आता २० ऐवजी ४०

 

मुंबई, प्रतिनिधी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या प्रमुख प्रचारकांच्या (Star Campaigner) संख्येची मर्यादा आता राज्य निवडणूक आयोगाने २० वरून ४० केली आहे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी असलेली प्रमुख प्रचारकांची मर्यादा वाढवून ४० करण्यात यावी, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आयोगाच्या कार्यालयात १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत केली होती. ‘महाराष्ट्र राज्य राजकीय पक्ष नोंदणी, विनियमन आणि निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश, २०२५’ मधील परिच्छेद २६ मध्ये प्रमुख प्रचारकांसंदर्भातील तपशील नमूद केला आहे. त्यातील तरतुदींच्या आधारे आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही संख्या वाढविण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांना प्रमुख प्रचारकांची यादी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे सादर करावी लागेल.

00000

संबंधित पोस्ट

महसूल विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मानवीय दृष्टीकोनाने अचूक कर्तव्य पार पाडावे- पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार- महसूल विभाग शासनाचा कणा व चेहरा असल्याची भावना – महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पाच दिवसीय प्रशिक्षणाचा शुभारंभ..

विधानसभा निवडणूक २०२४निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे- हिर्देशकुमार,पूर्वतयारी आढावा बैठकीत आयोगाचे निर्देश

vishwatmaklokswamivarta

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर अपघात प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १५ इंटरसेप्टर वाहने महामार्ग पोलिसांना हस्तांतरित..

vishwatmaklokswamivarta

महाराष्ट्र मंदिर – न्यास अधिवेशनात मंदिरांच्या सर्व समस्या सोडवण्याचा सर्व मंदिर विश्वस्तांचा निर्धार !मंदिरांच्या प्रथा-परंपरा अखंडित ठेवण्यासाठी मंदिरांवर सरकारऐवजी भक्तांचेच नियंत्रण हवे ! – मंदिर विश्वस्त

सेवा पंधरवडा : जळगाव जामोद तालुक्यातील महाराजस्व समाधान शिबिरात नागरिकांना लाभांचे वितरणआमदार डॉ संजय कुटे, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांची उपस्थिती

vishwatmaklokswamivarta

माटुंगाच्या (पूर्व) अनियमित बांधकामाबाबत विकासक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार –