गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नावर सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी आज ठाणे स्टेशन येथे गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती वतीने ठाण्यात “स्मरण मोर्चा..
गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नावर सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी आज ठाणे स्टेशन येथे गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती वतीने ठाण्यात “स्मरण मोर्चा..
ठाणे प्रतिनिधी-
गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नावर सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी आज ठाणे स्टेशन येथे**गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती**च्या वतीने ठाण्यात “स्मरण मोर्चा काढण्यात आला आहे*”घर आमच्या हक्काचं… नाही कुणाच्या बापाचं!”* — या घोषणांनी आज ठाणे शहर दणाणून गेलं!
गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नावर सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी आज ठाणे स्टेशन येथे**गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती**च्या वतीने ठाण्यात “स्मरण मोर्चा” आयोजित करण्यात आला होता.
मोर्चाला ठाणे पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती, मात्र कामगार नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला **उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे** यांच्या भेटीची परवानगी देण्यात आली. हजार दीड हजारांहून अधिक कामगारांनी ठाणे रेल्वे स्थानकाबाहेर घोषणा देत निदर्शने केली — “घर आमचं हक्काचं आहे”, “दिलेलं आश्वासन पूर्ण करावं” अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर गाजवला.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील “नंदनवन” निवासस्थानावर शिष्टमंडळ भेटते. शिष्टमंडळात **निवृत्ती देसाई, कॉ. विजय कुलकर्णी, ऍड. अरुण निंबाळकर, रमाकांत बने, बबन मोरे, आनंद मोरे, संतोष सावंत** यांसारखे नेते सहभागी झाले होते.त्यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नावर आश्वासनांची पूर्तता करण्याची मागणी केली आणि निवेदन सादर केलं.
त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलासा देत सांगितलं “संबंधित फाईल माझ्याकडे आली आहे… आता फक्त सही करायची बाकी आहे.”*आंदोलनादरम्यान कामगार नेते **ऍड. बबन मोरे, बाळ खवणेकर, सुनील बोरकर, शिवाजी काळे** यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली.त्यांनी इशारा दिला की > *”जर सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही, तर येणाऱ्या पालीका निवडणुकीत याचे परिणाम भिषण असतील!”* गेल्या जुलै महिन्यात घेतलेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी गिरणी कामगारांसाठी मुंबईत उपलब्ध जागांवर घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र तीन महिने उलटूनही तो निर्णय अमलात आला नाही.आजच्या ठाण्यातील आंदोलनानंतर कामगारांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला असला तरी…खरंच, उपमुख्यमंत्र्यांच्या “सही”नंतर गिरणी कामगारांच्या आयुष्यात “घर” या स्वप्नाचं दार उघडतं का — हे पाहणं आता उत्सुकतेचं ठरणार आहे.