जलसंपदा विभागाचा ‘रिपोर्ट कार्ड’ मुख्यमंत्र्यांना सादर अहवाल देणारे विखे पाटील ठरले पहिले मंत्री
शिर्डी, प्रतिनिधी: राज्याला सिंचनात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने वर्षभरात केलेल्या कामांचा व निर्णयांचा अहवाल (रिपोर्ट कार्ड) जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. आपल्या विभागाच्या वर्षभराच्या कामाचा असा अहवाल प्रकाशित करणारे डॉ. विखे पाटील हे राज्यातील पहिलेच मंत्री ठरले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र, शेती व उद्योगांची प्रगती आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे या उद्देशाने विभागाने केलेल्या कामांचा या अहवालात समावेश आहे.
दि.१ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या काळात कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यात राबवलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती यात देण्यात आली आहे.
अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये व वर्षभरातील कामे :१०० दिवसांचा कृती आराखडा : गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यातील १८ प्रकल्पांतून सिंचन क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट. यातील १० प्रस्तावांना राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी.
नदीजोड प्रकल्पांना वेग : कोकण-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व पार-गोदावरी या प्रकल्पांच्या कामांना गती.
लँड बँक’ची निर्मिती : कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यातील बुडीत क्षेत्राबाहेरील तब्बल ५३ हजार २७७ एकर जमीन ‘लँड बँक’ म्हणून निश्चित.अतिक्रमण हटाव मोहीम : कृष्णा लाभक्षेत्रात ४८७ आणि गोदावरी खोऱ्यात ३१९ अतिक्रमणे हटवून जागा मोकळी केली.
नवीन धोरणांची अंमलबजावणी : उघड्या कालव्यांऐवजी बंदिस्त पाईपमधून पाणीपुरवठा, फ्लोटिंग सोलर, गाळ काढणे आणि ‘मित्रा’ संस्थेच्या मदतीने नवीन धोरणे राबवली.जलसंपदा पंधरवडा : विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्यात प्रथमच ‘जलसंपदा पंधरवडा’ आयोजित करण्यात आला.
प्रश्नांची सोडवणूक: वर्षभरात लोकप्रतिनिधींसोबत १५० हून अधिक बैठका घेऊन अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ च्या संकल्पात महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, “राज्याची कृषी आणि औद्योगिक प्रगती, पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षा आणि पर्यावरण संतुलनासाठी आमचा विभाग कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याला प्रगत करण्यासाठी आम्ही अल्प, मध्यम व दीर्घकालीन उद्दिष्टे ठरवून ती वेगाने पूर्ण करत आहोत”
