विधानसभा लक्षवेधी-
मुंबई, प्रतिनिधी: धुळे जिल्ह्याच्या साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर येथील 132 केव्ही वीज केंद्र प्रकल्पाचे काम 2027 पूर्वी पूर्ण करून उद्घाटन करण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. त्याचप्रमाणे स्थानिक पातळीवर विजेच्या पुरवठ्याबाबत येणाऱ्या अडचणी लवकरच दूर केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
सदस्य मंजुळा गावित यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, पिंपळनेर प्रकल्पाला 22 जुलै 2024 रोजी प्रथम प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर 20 मार्च 2025 रोजी एमएआरसीकडून मंजुरी मिळाली. प्रकल्पासाठी कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात आला असून, नियोजित वेळेत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित कंपनीला देण्यात आले आहेत
या प्रकल्पामुळे परिसरातील वारंवार होणारे ट्रिपिंग, व्होल्टेज फ्लक्चुएशन आणि लोडशेडिंगची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. राज्यात सध्या वीज उपलब्धतेची कमतरता नसून, तांत्रिक कारणांमुळे काही ठिकाणी अडचणी निर्माण होतात. पिंपळनेर येथे उभारण्यात येणारे हे केंद्र पूर्ण झाल्यानंतर अशा समस्या उद्भवणार नाहीत. संबंधित मतदारसंघातील वीज समस्यांवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी पुढील सात दिवसांत महावितरण आणि महापारेषणचे अधीक्षक अभियंता यांची संयुक्त बैठक घेऊन स्थानिक प्रश्न निकाली काढले जातील, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
०००
धुळे शहरातील नैसर्गिक नाल्यांवरील अतिक्रमण हटवणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, : धुळे शहरातील नैसर्गिक नाल्यांवर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर राज्य शासन गंभीर असून पूरस्थिती टाळण्यासाठी नैसर्गिक नाल्यावरील अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
धुळे शहरातील नैसर्गिक नाल्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याच्या प्रकारासंदर्भात सदस्य अनुपभैय्या अग्रवाल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, धुळे शहरात नैसर्गिक नाल्यांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. अशा परिस्थितीत जीवित आणि वित्तहानी होऊ शकते. त्यामुळे या अतिक्रमणांबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या संदर्भात एप्रिल महिन्यात विशेष बैठक घेण्यात येईल. तसेच या प्रकरणाची जबाबदारी मंत्रालयातून उपजिल्हाधिकारी (निवासी) यांच्याकडे सोपविण्यात येणार असून उच्च न्यायालयातील प्रकरणासाठी विशेष वकील नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या न्यायालयाने दिलेला ‘स्टेटस को’ आदेश मागे घेण्यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहे. ज्या ठिकाणी न्यायालयाचा ‘स्टेटस को’ लागू नाही, त्या ठिकाणी अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
धुळे शहरातील नैसर्गिक नाल्यांचा पाण्याचा प्रवाह सुरळीत ठेवणे आणि पूरस्थिती टाळणे ही शासनाची जबाबदारी असून त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेत झालेल्या विलंबासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पुढील कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. अशा कुटुंबांना शक्य असल्यास पर्यायी जागा देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे असून त्यावर मंत्रिमंडळात विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाल्यांवरील काही धार्मिक बांधकामेही अतिक्रमण करून उभारली असतील तर तीही नियमांनुसार हटवण्याची कारवाई केली जाईल. शासकीय जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण मान्य केले जाणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
००००
गेटवे ऑफ इंडिया येथे अधिक चांगल्या सुविधा देण्याची योजना – मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे
मुंबई, प्रतिनिधी : गेटवे ऑफ इंडियाच्या परिसरात दररोज मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असल्याने भविष्यात येथे अधिक चांगल्या सुविधा आणि आधुनिक जेट्टी उभारण्याची योजना आहे. तसेच गेट वे ऑफ इंडिया परिसरातील जेट्टी क्रमांक ५ संदर्भातील परवानगी, दररचना आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर राज्य शासनाने केंद्राशी पत्रव्यवहार केल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत दिली.
गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टी क्रमांक ५ असुरक्षित घोषित करूनही रॉयल बॉम्बे यॉट क्लबला फ्लोटींग प्लाटून उभारण्यास परवानगी दिल्यासंदर्भात सदस्य अशोक पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यासंदर्भात मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी उत्तर दिले. या चर्चेत वरुण सरदेसाई, प्रकाश सुर्वे यांनी सहभाग घेतलामुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन व सागरी केंद्र बनवण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यासाठी जेट्टी व्यवस्थापन, आधुनिक बोटी, मरीना आणि प्रवासी सुविधा उभारण्याची व्यापक योजना राज्य शासनामार्फत राबवली जात आहे. गेटवे ऑफ इंडियाच्या परिसरात दररोज ३० ते ३५ लाख लोकांची ये-जा होत असल्याने वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नवीन जेट्टी उभारण्याची आणि सुविधा वाढवण्याची योजना आहे. त्याचाच भाग म्हणून रेडिओ क्लब जेट्टी विकसित करण्याचे काम सुरू असल्याचे मंत्री राणे यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री राणे म्हणाले की, गेटवे ऑफ इंडियाच्या परिसरात एकूण पाच जेट्टी आहेत. यापैकी जेट्टी क्रमांक १ ते ४ या सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी वापरल्या जातात. या सर्व जे जेट्टींचे व्यवस्थापन मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे आहे. त्यामुळे जेट्टी संदर्भातील निर्णय केंद्र सरकारच्या बंदरे, जहाज वाहतूक मंत्रालयामार्फत घेतले जातात. गेट वे ऑफ इंडिया येथून अलिबाग, एलिफंटा आदी ठिकाणी जाण्यासाठी बोटी सुटतात. या जेट्टींवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने अपघात आणि गैरसोयीच्या घटना घडतात. जेट्टी क्रमांक ५ या जेटीचा वापर प्रामुख्याने खासगी आणि मोठ्या यॉटसाठी करण्याचा विचार आहे. मोठ्या यॉट आणि आधुनिक बोटींसाठी स्वतंत्र जेट्टी उपलब्ध केल्यास उर्वरित जेट्टींवरील गर्दी कमी होईल आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ते उपयुक्त ठरेल. यामुळे सामान्य प्रवाशांसाठी असलेल्या जेट्टी क्रमांक १ ते ४ अधिक सुटसुटीतपणे वापरता येतील.
जेट्टी क्रमांक ५ येथे सध्या आकारल्या जाणाऱ्या महसुलातील ८३ टक्के हिस्सा खासगी संस्थेला आणि १७ टक्के हिस्सा मुंबई पोर्ट ट्रस्टला मिळतो. या दरांबाबत लोकांमध्ये नाराजी असल्याने १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय बंदरे व जहाज वाहतूक मंत्रालयाला पत्र लिहून दरांचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केल्याचे राणे यांनी सांगितले.
मच्छीमार आणि बोट चालकांच्या उत्पन्नवाढीवर मंत्री राणे म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून अत्यल्प दरात सेवा दिली जात असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही. त्यामुळे पारंपरिक लाकडी बोटींच्या ऐवजी आधुनिक आणि अधिक फेऱ्या करू शकणाऱ्या बोटी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला असून बँकांच्या माध्यमातून कर्जसुविधा देण्याची तयारी असून इलेक्ट्रिक बोटींचा वापर वाढवण्यावरही राज्य शासनाचा भर असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
०००
