vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
तंत्रज्ञानप्रदेश

जिल्ह्यात डिजिटल जनगणनेचा बिगुल-हलगर्जीपणा केल्यास कठोर कारवाई

जिल्ह्यात डिजिटल जनगणनेचा बिगुल-हलगर्जीपणा केल्यास कठोर कारवाई

जालना, प्रतिनिधी:- जिल्ह्यात आगामी ‘जनगणना 2027’ च्या पूर्वतयारीला वेग आला असून पहिल्या टप्प्यातील घर सूचीकरण आणि गृहनिर्माण गणनेचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. जनगणना हे राष्ट्रीय महत्त्वाचे काम आहे. यात कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही. तरी कामात कसूर करणाऱ्यांवर जनगणना अधिनियम 1948 व 1990 मधील तरतुदींनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा जनगणना अधिकारी शशिकांत हदगल यांनी दिली आहे.

दि.24 मार्च 2026 रोजी पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीत जनगणनेच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपाची असल्याने त्यात पारदर्शकता आणि अचूकतेवर भर देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील क्षेत्रीय प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसुल भवन येथे आयोजित करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण 6 ते 8 एप्रिल आणि 9 ते 11 एप्रिल 2026 या दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. सर्व नियुक्त कर्मचारी, पर्यवेक्षक आणि प्रगणक यांची नोंदणी C.M.M.S. पोर्टलवर करणे बंधनकारक आहे. एकदा नोंदणी झाल्यानंतर जनगणनेचे काम पूर्ण होईपर्यंत त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आणि पॅन कार्ड क्रमांक अत्यंत अचूक असणे आवश्यक आहे. संपूर्ण प्रणाली ओटीपी आधारित असल्याने माहितीतील छोटीशी चूकही प्रक्रियेत अडथळा ठरू शकते.

 

-*-*-*-*-

संबंधित पोस्ट

महाराष्ट्रात बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव; हजारो कोंबड्या-अंडी नष्ट, परिसरात हाय अलर्ट..

vishwatmaklokswamivarta

बाल निरीक्षण गृहांतील सुरक्षा रक्षकांचे मानधन उपस्थितीच्या पडताळणीनंतरच अदा- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक विषमतेविरोधात लढण्याची प्रेरणा देईल – मुख्यमंत्री क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत 25 नोव्हेंबरला भरती मेळाव्याचे आयोजन

vishwatmaklokswamivarta

जिल्हा व सत्र न्यायालयातील वापरात नसलेल्या वस्तुंचा 24 जुलै रोजी लिलाव

आगामी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार· केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करणार