मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधानमंडळाच्या डिजिटल डॅशबोर्डचे उद्घाटन• विधान परिषद सभापती, प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष, ॲड. राहुल नार्वेकर उपस्थित• प्रलंबित संसदीय आयुधांच्या रिअल-टाईम पाठपुराव्याला गती• विधानमंडळाच्या डिजिटल परिवर्तनात महत्त्वाचा टप्पा

मुंबई, प्रतिनिधी: महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या कामकाजात पारदर्शकता, गती आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत विविध प्रलंबित संसदीय आयुधांच्या डिजिटल पाठपुराव्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक डॅशबोर्डचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या डॅशबोर्डमुळे तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चेच्या सूचना, विशेष उल्लेख, औचित्याचे मुद्दे आदी संसदीय आयुधांच्या प्रलंबिततेची रिअल-टाईम माहिती उपलब्ध होणार असून शासन आणि विधानमंडळ यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

विधानभवन येथे झालेल्या या कार्यक्रमास विधान परिषद सभापती, प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, विधान परिषद उप सभापती सचिन अहिर, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, विधान मंडळाचे सचिव-1 जितेंद्र भोळे, सचिव-3 विलास आठवले, सचिव-4 शिवदर्शन साठ्ये उपस्थित होते.

यावेळी विधानमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी डॅशबोर्ड विषयी माहिती दिली आणि संगणकीकरण आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या वाटचालीचा आढावा सादर केला. जुलै २०२२ मध्ये दोन्ही सभागृहे पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा संकल्प करण्यात आला. त्याअंतर्गत सदस्यांच्या प्रत्येक डेस्कवर अत्याधुनिक मल्टिमीडिया कॉन्फरन्स सिस्टिम बसविण्यात आली. या प्रणालीद्वारे सदस्यांना सभागृहाच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती, विधानमंडळाच्या संकेतस्थळावरील माहिती तसेच इंटरनेटवरील आवश्यक संदर्भ सहज उपलब्ध होत आहेत. भविष्यात ग्रंथालयातील संदर्भ साहित्यही एका क्लिकवर सभागृहात उपलब्ध करून देण्याची सुविधा विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती जितेंद्र भोळे यांनी दिली

याच काळात विधानमंडळाच्या महत्त्वाकांक्षी डिजिटलायजेशन प्रकल्पालाही वेग देण्यात आला. सन १९३७ पासूनच्या कार्यवाही वृत्तांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले असून, २०१३ पासूनच्या सभागृहाच्या दृकश्राव्य कार्यवाहीचेही डिजिटल संकलन करण्यात आले आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक संसदीय नोंदी संशोधक, सदस्य आणि प्रशासनासाठी अधिक सुलभ होणार आहेत.

डिजिटल प्रती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था,राजपत्रे, विधेयके, अर्थसंकल्पीय प्रकाशने, राज्यपालांची अभिभाषणे, विधानमंडळ समित्यांचे अहवाल, चौकशी समित्यांचे अहवाल, शासकीय महामंडळे व विद्यापीठांचे अहवाल, निवडणूकविषयक निर्णय, शासनाच्या योजना व धोरणे, सदस्यांची माहिती तसेच महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय यांच्याही डिजिटल प्रती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

डिसेंबर २०२४ मध्ये या डिजिटल परिवर्तन मोहिमेला अधिक गती मिळाली. सभापतींच्या पुढाकारातून प्रथम त्यांच्या कार्यालयात ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. त्यानंतर संपूर्ण विधानमंडळ सचिवालयात ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावीपणे लागू करण्यात आली असून आज बहुतांश प्रशासकीय कामकाज ई-ऑफिसद्वारे पार पडत आहे. मंत्रालयासह क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज आणि विविध समित्यांच्या कार्यपद्धतीतही या प्रणालीचा मोठा उपयोग होत आहे. आगामी काळात ई-एचआरएमएस, महापार आणि ई-आरटीआय यांसारख्या प्रणालींचाही समावेश करण्यात येणार आहे.

संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार,उद्घाटन झालेल्या डिजिटल डॅशबोर्डमुळे संसदीय आयुधांच्या पाठपुराव्याची पारंपरिक कागदी पद्धत संपुष्टात येऊन संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार आहे. या डॅशबोर्डद्वारे आयुधांची सद्यस्थिती, प्रलंबित बाबी आणि विभागनिहाय माहिती तत्काळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच “कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे” या समितीच्या कामकाजातही या प्रणालीचा प्रभावी उपयोग होणार आहे.

मुख्य सचिव तसेच विविध मंत्रालयीन विभागांचे सचिव यांनाही त्यांच्या विभागातील प्रलंबित संसदीय आयुधांचा ऑनलाईन पाठपुरावा करता येणार असल्याने उत्तर सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि जबाबदार होईल. शासनाचे विधानमंडळाप्रती असलेले उत्तरदायित्व अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी हा डॅशबोर्ड महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.विधानमंडळाच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल राज्यातील संसदीय कामकाज अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनविणारे ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

00000