महसूल विभागाचे जुने कायदे बदलून प्रशासन लोकाभिमुख करणार – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,महसूलमंत्र्यांनी शिर्डीत घेतला जनता दरबार

 शिर्डी, प्रतिनिधी – राज्याचे महसूल खाते हे नागरिकांच्या मालमत्तेचे रक्षण करते. त्यामुळे जुन्या महसूल कायद्यांमधील क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करून सर्वसामान्यांना जलद न्याय देण्यासाठी कायदे बदलण्यात येत आहेत, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्यांची थेट सोडवणूक करण्यासाठी शिर्डी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जनता दरबारात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, शैलेश हिंगे, अपर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते, शिर्डी उपविभागीय अधिकारी माणिक आहेर, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे आदी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, शेतीच्या रस्त्यांचे वाद मिटवण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत सर्व पाणंद रस्ते बारमाही केले जातील व त्यांच्या कडेला वृक्षलागवड केली जाईल. सातबारा उताऱ्यावरील मृत व्यक्तींचे नाव कमी करण्यासाठी नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी तहसीलदारांनी स्वतःहून ही दुरुस्ती करावी. जमिनीच्या मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी खासगी मोजणीदार नेमून ड्रोनच्या साहाय्याने केवळ पंधरा दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

गोरगरिबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार २०११ पूर्वी गायरान व सरकारी जागेवर बांधलेली निवासी घरे नियमित केली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे भटके विमुक्त, पारधी समाजासह अनेक गरिबांना मोठा आधार मिळेल. केवळ एक हजार रुपये शुल्क आकारून ग्रामपंचायतीच्या दप्तरात या घरांची नोंदणी करून मालकी हक्क दिला जाईल, असेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणांबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याच स्तरावर नागरिकांचे प्रश्न सोडवले तर लोकांना मंत्रालयात येण्याची वेळ येणार नाही. महसुली प्रकरणांच्या सुनावणीत तारखांवर तारखा न देता केवळ दोन तारखांमध्ये निर्णय घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. दुसऱ्या तारखेला लेखी युक्तिवाद न आल्यास एकतर्फी आदेश काढले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. अधिकाऱ्यांकडे जाऊनही काम पूर्ण न झाल्यास नागरिकांनी माझ्या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर स्वतःचे नाव व कामाचा तपशील पाठवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया म्हणाले, नागरिकांचे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध आहे. अकृषिक परवानगी, वाळू धोरण, शेतरस्ते व तुकडेबंदी कायद्याबाबत शासनाने घेतलेल्या लोकोपयोगी निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात केली जात आहे. राज्याच्या व देशाच्या आर्थिक प्रगतीत महसूल तसेच भूमी अभिलेख विभागाचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

वर्ष २०४७ पर्यंत देशाला ‘विकसित राष्ट्र’ बनवण्याच्या ध्येयपूर्तीसाठी शासकीय यंत्रणा काम करत आहे. या संकल्पासाठी गाव पातळीवरील कोतवाल, तलाठी ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वजण प्रयत्नशील आहेत. नागरिकांच्या अडीअडचणी शक्यतो जिल्हा पातळीवरच सोडवल्या जातील व आवश्यकतेनुसार कायद्यात किंवा शासन निर्णयात बदल करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री. कोळेकर यांनी महसूल विभागाची अकृषिक परवानगी कायद्यातून रद्द करणे, घरांसाठीची तुकडे खरेदी विना-नजराणा नियमानुकूल करणे, ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर कौटुंबिक वाटपपत्राची नोंदणी करणे, सातबारा उताऱ्यावरील कालबाह्य नोंदी वगळणे व ‘बळीराजा शेत पाणंद योजने’तून कृषी विकासाला चालना देणारे धोरण या ऐतिहासिक निर्णयांबद्दल माहिती दिली.

यावेळी महसूलमंत्र्यांनी दोनशेहून अधिक नागरिकांची निवेदने प्रत्यक्ष स्वीकारली. यातील काही निवेदनांवर जागेवरच निर्णय दिला, तर काही निवेदनांचा पंधरा दिवसांच्या आत निपटारा करण्याची ग्वाही दिली. याप्रसंगी महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते महसुली सेवांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले

0000