बनावट कागदपत्रांद्वारे जालन्यातील सर्व्हे ५५४ मधील 5 एकर जमीन हडपण्याचा प्रयत्न उघडकीस,न्यायालयाच्या आदेशावरून तत्कालीन भूमी अभिलेख अधीक्षक व दुय्यम निबंधकासह ५ जणांवर गुन्हा दाखल..
जालना प्रतिनिधी: जालना शहरातील मंठा रोडवरील डी-मार्टच्या बाजूला असलेल्या सर्व्हे क्र. ५५४ मधील ११ एकरपैकी ५ एकर (कल्याणी ग्रीन्स) शेतजमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हडपण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी जालना न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात मयताचा १ महिला वारसदार संध्या राजेंद्र डागा, तिचा पती राजेंद्र सोभागमल डागा (दोघे रा. हिंगणघाट, जि. वर्धा), पॉवर ऑफ ॲटर्नी अधिकार दिलेले आशिष अशोक छाजेड (रा. जालना) यांनी खोट्या कागदपत्राद्वारे रजिस्ट्री केली. जालन्याचे तत्कालीन भूमी अभिलेख उपअधीक्षक रवींद्र मुथा आणि जालनाचे सेवानिवृत्त दुय्यम निबंधक बद्रीनाथ बी. वाडेकर दोन बड्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा फसवणुकीचा कट रचल्याचा ठपका ठेवत, न्यायालयाने या ५ जणांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार कदीम जालना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फसवणुकीच्या प्रकरणात दोन अधिकार्यांचा सहभाग आढळल्याने जिल्हा प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणाची अधिक माहिती अशी की, अंकित अभयकुमारजी आबड (वय ३३, रा. नळगल्ली, जालना) हे कृषी आणि बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांचे आजोबा दिवंगत कचरुलाल आबड हे हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे कर्ता होते. जालना येथील सर्व्हे क्र. ५५४ मधील ५ एकर जमिनीवरून आबड कुटुंब आणि आणि त्यांची बहीण संध्या डागा यांच्यात १९८६ पासून दिवाणी न्यायालयात वाद सुरू आहे. दिवाणी अपील क्र. १११/२०२० हे तांत्रिक कारणास्तव एप्रिल २०२२ मध्ये फेटाळले गेल्यानंतर, आरोपींनी या संधीचा गैरफायदा घेतला. संध्या डागा यांनी या जमिनीवर ताबा नसतानाही २० ऑगस्ट २०२१ रोजी आशिष छाजेड यांच्या नावाने एक बनावट जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी (मुखत्यारपत्र) तयार केले. या कटात तत्कालीन भूमी अभिलेख उपअधीक्षक रवींद्र मुथा आणि दुय्यम निबंधक बद्रीनाथ बी. वाडेकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. मुथा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ६ मे २०२२ रोजी कोणतीही नोटीस न देता आबड कुटुंबाचे नाव काढून संध्या डागा यांचे नाव प्रॉपर्टी कार्डवर चढवले. नाव नोंदणी होताच, त्याच दिवशी दुय्यम निबंधक वाडेकर यांनी कायदेशीर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करून या जमिनीचे चार वेगवेगळे विक्री करारनामे (नोंदणी क्रमांक २३१० ते २३१३) करून दिले. अंकित आबड यांनी या प्रकरणी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पोलिसांकडे धाव घेतली होती. मात्र, पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पोलीस अहवाल आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली असता प्रॉपर्टी कार्डशी संबंधित मूळ सरकारी फाईलच रेकॉर्ड रूममधून गायब आहे, ज्यामुळे नोंदींमध्ये फेरफार झाल्याचा संशय बळावला व विक्री करारनाम्यासोबत जोडलेले ले-आउट नकाशे आणि नगररचना विभागाकडील अधिकृत नकाशे यात मोठी तफावत आढळली. वाडेकर यांनी रद्द झालेले पीआर कार्ड जोडलेले आढळून आले. न्यायाधीश आर. एम. देवर्षी यांनी नमूद केले की, हा केवळ दिवाणी वाद नसून बनावट कागदपत्रे तयार करून सरकारी नोंदींमध्ये फेरफार करण्याचा फौजदारी गुन्हा आहे. यामध्ये सार्वजनिक सेवकांचा सहभाग असल्याने सखोल पोलीस तपासाची गरज व्यक्त करत न्यायालयाने कलम १५६(३) नुसार कारवाईचे आदेश दिले. दरम्यान, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचे म्हणणे मागवण्यात आले होते. त्यानुसार या प्रकरणाची सूक्ष्म चौकशी कदीम जालना ठाण्याच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आरती जाधव यांनी करून सविस्तर अहवाल दिला. त्यावरूनच हे फसवणूक प्रकरण समोर आले. या प्रकरणात फिर्यादीच्या बाजूने ॲड. दर्शित आबड यांनी काम पाहिले. त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील ॲड. आशिष जाधवर, जालना येथील ॲड. पी. डब्ल्यू. कुलकर्णी यांचे मार्गदर्शन लाभले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि. 24 एप्रिल 2026 रोजी कदीम जालना पोलिसांनी संध्या राजेंद्र डागा, राजेंद्र सोभागमल डागा, आशिष अशोक छाजेड यांच्यासह जालन्याचे तत्कालीन भूमी अभिलेख उपअधीक्षक रवींद्र मुथा आणि जालनाचे सेवानिवृत्त दुय्यम निबंधक बद्रीनाथ बी. वाडेकर या ५ जणांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४६७, ४६८, १२०-बी आणि ३४ अन्वये गुन्हा नोंदवला असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक जनार्दन शेवाळे हे करत आहेत. महसूल आणि नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्याने जिल्हा प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पुढील माहिती लवकरच सूत्रांकडून मिळेल
