vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
व्यवसाय

औद्योगिक वसाहतीतील समस्यांबाबत तात्काळ उपाययोजना करण्याचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांचे निर्देश

औद्योगिक वसाहतीतील समस्यांबाबत तात्काळ उपाययोजना करण्याचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांचे निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी- जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीत असणाऱ्या समस्या निकाली काढण्याबाबत शासन सकारात्मक व तत्पर आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित विभागांचा आणि उद्योग संघटनांचा परस्पर समन्वय असणे आवश्यक आहे. सर्व संबंधित विभागांनी या समस्यांवर समन्वय राखून तात्काळ उपाययोजना कराव्या,असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी आज दिले.

जिल्हा उद्योग मित्र समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक करुणा खरात, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके,मनपा उपायुक्त लखीचंद चव्हाण, राष्ट्रीय महामार्गचे अधीक्षक अभियंता आशिष देवकर, पोलीस उपायुक्त रत्नाकर नवले, उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी दुष्यंत आठवले, राजेंद्र चौधरी, राजेश मंथारी आदी उपस्थित होते.

उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठ्याची उपकेंद्र, सुरक्षा व्यवस्था याबाबत आपले प्रश्न मांडले. उद्योगांना समाजकंटकांकडून होणारा त्रास याबाबत जिल्हाधिकारी गौडा यांनी स्पष्ट निर्देश देऊन सीसीटीव्ही यंत्रणा व पोलीस गस्त वाढविण्याचे निर्देश दिले. तसेच अशा समाजकंटकांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले. औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांवर गतिरोधक हे निकषांप्रमाणे बसावावे असेही त्यांनी सांगितले.

०००००

संबंधित पोस्ट

उन्हाळी हंगाम 2026 साठी ‘ई-पीक पाहणी’ सुरू; 24 मेपर्यंत नोंदणी करण्याचे आवाहन

सेवा संकल्प अभियान’अंतर्गत बुलढाण्यात २९ सप्टेंबरला ‘रोजगार महाकुंभ’; एकाच दिवशी १३ केंद्रांवर भरती मेळावे

vishwatmaklokswamivarta

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाकडील योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

शेळीपालन, कुक्कुटपालन व गाय-म्हैस पालन प्रशिक्षणासाठी बुलडाण्यात पाच दिवसीय शिबिर

नागरिकांच्या जीवनात सकारात्क बदल घडविण्यावर महसूल विभागाचा प्रयत्न -महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते ‘एम.ई.अे. इंटरनॅशनल बिझनेस एक्स्पो-२०२६’ चे उद्धाटन

पशुपालकांसाठी सुवर्णसंधी: ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ अंतर्गत ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य