लातूर जिल्ह्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असतानाही, काही पेट्रोल पंप चालकांकडून विनाकारण पंप बंद ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी…
राज्य प्रतिनिधी-लातूर जिल्ह्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असतानाही, काही पेट्रोल पंप चालकांकडून विनाकारण पंप बंद ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. ग्राहकांना इंधन नाकारून कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा हा प्रकार सार्वजनिक हिताला बाधा आणणारा असून, याची गंभीर दखल घेत प्रभारी जिल्हाधिकारी राहुल कुमार मिना यांनी जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालकांसाठी नियमावली जाहीर केली आहे. त्यांनी जिल्ह्यातील पेट्रोलपंप धारकांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेवून याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी व्यंकटेश रावलोड यांच्यासह पेट्रोलपंप चालक व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.पेट्रोलपंप चालकांनी साठा उपलब्ध असताना कोणत्याही परिस्थितीत विक्री बंद ठेवू नये. तसेच ग्राहकांना इंधन देण्यास कोणत्याही परिस्थितीत नकार देऊ नये. इंधनाची मर्यादित विक्री करणे किंवा कारणाशिवाय अडथळे निर्माण करणे टाळावे. शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित वेळेत पंप नियमित सुरू ठेवावेत. पंपावर दर्शनी भागात इंधनाचे दर स्पष्टपणे दिसतील असे फलक लावावेत. स्टॉक आणि विक्रीची नोंद रोजच्या रोज अपडेट असावी आणि तपासणी अधिकाऱ्यांना सर्व नोंदवह्या उपलब्ध करून द्याव्यात. साठा लपविणे किंवा मुद्दाम टंचाई निर्माण करणे हे नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल. पंपावर सीसीटीव्ही प्रणाली २४ तास कार्यरत असावी आणि त्याचे रेकॉर्ड प्रशासनास उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना सर्व पेट्रोलपंप चालकांना यावेळी देण्यात आल्या
तालुकास्तरावर विशेष पथके स्थापन,यानुसार अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरावर विशेष पथके गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये पथक प्रमुख म्हणून संबंधित पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, सहायक पथक प्रमुख म्हणून संबंधित पुरवठा निरीक्षक किंवा सहायक महसूल अधिकारी आणि सदस्य म्हणून संबंधित पुरवठा विभागाचे लिपिक-टंकलेखक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही पथके आपापल्या कार्यक्षेत्रातील पेट्रोल पंपांची अचानक तपासणी करतील.
तपासणी दरम्यान जर एखादा पेट्रोल पंप चालक दोषी आढळला, तर त्यांच्यावर केवळ आर्थिक दंडच नाही तर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये पेट्रोलियम नियम २००२, जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५, भारतीय नागरिक सुरक्षा २०२३ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील तरतुदींनुसार कडक कारवाई केली जाईल. या आदेशाची प्रत सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील तेल कंपन्यांच्या सेल्स ऑफिसर्सनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून देण्यात आली.
