दारुखाना येथे मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटीची सक्तीची कारवाई; शेकडो झोपडपट्टीवासीयांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार
मुंबई प्रतिनिधी -मुंबईतील दारुखाना परिसरात मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटी (MPA) च्या जागेवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या शेकडो झोपडपट्टीवासीयांवर सक्तीच्या निष्कासनाची कारवाई सुरू करण्यात आल्याने मोठा संताप व्यक्त होत आहे. या भागातील ७० हून अधिक कुटुंबांना जागा खाली करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यासाठी केवळ ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर बेघर होण्याचे संकट उभे ठाकले आहे.
स्थानिक रहिवाशांच्या मते, या वस्तीतील अनेक घरे ५० वर्षांहून अधिक जुनी असून ती बंदरावर काम करणाऱ्या कामगारांची आहेत. अनेक कुटुंबांनी पिढ्यान् पिढ्या या भागात वास्तव्य केले असून, अचानक करण्यात येणाऱ्या या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये भीती आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या संदर्भात खासदार Arvind Sawant यांनी, जोपर्यंत घरांबाबत स्पष्ट पुनर्वसन धोरण ठरत नाही तोपर्यंत कोणतेही निष्कासन करू नये, असे निर्देश दिल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच स्थानिक आमदार Manoj Jamsutkar यांनीही हा मुद्दा प्रशासनासमोर उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाने देखील केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याबाबत परिपत्रक जारी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व कागदपत्रे, निवेदने आणि हरकती लेखी स्वरूपात मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटीकडे सादर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र प्रशासनाने ती स्वीकारण्यास नकार दिला. उलट, नागरिकांना आपली बाजू मांडण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांना बोलावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर **मुंबई पोर्ट घर हक्क संघर्ष समिती**ने या कारवाईचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. समितीने सर्व निष्कासन प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, सर्व कुटुंबांचे जागेवरच पुनर्वसन (in situ rehabilitation) करण्यासाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करावे आणि धोरणाशिवाय कोणत्याही कुटुंबाला बेघर करू नये, अशा मागण्या केल्या आहेत.
दारुखाना परिसरातील या घडामोडींमुळे पुन्हा एकदा मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन, कामगारांचे निवास हक्क आणि सरकारी जमिनीवरील नागरिकांच्या भविष्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
