मराठी न शिकविणाऱ्या शाळांवर दंडासह मान्यता रद्द करण्याची कारवाई- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, प्रतिनिधी : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक आहे. मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, मराठी भाषा सक्तीचा कायदा लागू करण्यात आल्याने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकविणे अनिवार्य आहे. मराठी विषय शिकविण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नियुक्त करणेही शाळांसाठी बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे शाळा तपासणी व भेटीदरम्यान मराठी विषयाच्या अध्यापनाची तसेच प्रत्येक वर्गातील मराठी परीक्षेची पडताळणी केली जाणार आहे.
अभ्यासक्रमात राज्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाला अधिक स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे शैक्षणिक व सामाजिक कार्य नव्या अभ्यासक्रमात अधिक प्रभावीपणे समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबरोबरच राज्यातील विद्यार्थ्यांना महापुरुषांचे कार्य आणि विचार अधिक व्यापकपणे समजावेत यासाठी नव्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्रातील मानबिंदूंचा इतिहास आणि कार्याचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमात अधिक व्यापक स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आला असून हा इतिहास आता अधिक विस्तृत स्वरूपात देशभरातील विद्यार्थ्यांना शिकविला जाणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
मराठी भाषा ही राज्याच्या अस्मितेचा विषय असल्याचे सांगत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, राष्ट्रगीतानंतर ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत सन्मानपूर्वक गायले जावे, याबाबतही शासनाने सर्व शाळांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाई, सुनील प्रभू, डॉ. नितीन राऊत आणि रत्नाकर गुट्टे यांनी उपप्रश्न विचारात सहभाग घेतला.
0000
