विकसित भारत जी राम जी – ग्रामीण रोजगाराला नवी दिशा- १२५ दिवसांची रोजगार हमी- ३१८ प्रकारच्या विकासकामांना चालना

          राज्य प्रतिनिधी-  ग्रामीण भारताचा सर्वांगीण विकास, ग्रामस्वराज्याची अधिक बळकटी आणि प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला सन्मानाने रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) ऐवजी ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५’ (VB-GRAM G Act, 2025) लागू केला आहे. हा केवळ रोजगार हमीचा कायदा नसून ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय संकल्पनेला ग्रामीण भागातून गती देणारा व्यापक विकास आराखडा आहे

    या नव्या अधिनियमामुळे ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १२५ दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची वैधानिक हमी मिळणार आहे. रोजगाराची मागणी करूनही नियोजित कालावधीत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता, तर मजुरीच्या देयकात विलंब झाल्यास विलंब भरपाई देण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. मजुरीची सर्व देयके थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा होणार असल्याने पारदर्शकता आणि वेळेवर देयके मिळण्याची खात्री निर्माण झाली आहे

पंचायतराज संस्थांची महत्त्वपूर्ण भूमिक        ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या पंचायतराज संस्थांना अधिनियमाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका देण्यात आली आहे. ग्रामसभा स्तरावर कामांचे नियोजन, कामांची निवड, अंमलबजावणी, देखरेख व सामाजिक लेखापरीक्षणाव्दारे सहभाग सुनिश्चित केला जाणार आहे. ग्रामपंचायत ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी करणे, विकसित ग्रामपंचायत आराखडे तयार करणे व अधिनियमातील इतर कार्यासाठी जबाबदार असेल. ग्रामपंचायत ही प्राथमिक अंमलबजावणी संस्था असेल, कामगार नोंदणी, ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी करणे आणि प्राधान्यक्रमानुसार किमान 50 टक्के कामांची अंमलबजावणी करणे. ग्रामसभा नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण करेल. पंचायत समिती स्तरावर नियोजन, प्रस्तावांचे संकलन व अभिसरण सुलभ केले जाईल. जिल्हा परिषद समर्पित संचालन समितीद्वारे एकूण देखरेख-निरीक्षण करतील व एकत्रित जिल्हा आराखडे तयार करण्यासाठी DPC ला सहाय्य करत  या अधिनियमांतर्गत जलसुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविका व रोजगारवाढीसाठी आवश्यक सुविधा आणि हवामान बदलाच्या परिणामांचे शमन या चार प्रमुख वर्गवारींमध्ये एकूण 318 प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे

रोजगाराबरोबरच शाश्वत विकासालाही प्राधान्य

      नवीन अधिनियमांतर्गत केवळ रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर नसून ग्रामीण भागात दीर्घकालीन उपयुक्त मालमत्ता निर्माण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या अधिनियमांतर्गत जलसुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविका व रोजगारवाढीसाठी आवश्यक सुविधा आणि हवामान बदलाच्या परिणामांचे शमन या चार प्रमुख वर्गवारींमध्ये एकूण 318 प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे

पारदर्शक अंमलबजावणीवर भर,

         अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्पेशियल टेक्नॉलॉजीद्वारे नियोजन, मोबाईल अॅप व डॅशबोर्ड आधारित संनियंत्रण, साप्ताहिक सार्वजनिक माहिती प्रकटीकरण आणि अधिक सक्षम सामाजिक लेखापरीक्षण यांसारख्या आधुनिक व्यवस्थांचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होणार आहे.

पीक हंगामाचा विचार        पेरणी व कापणीच्या महत्त्वाच्या काळात शेतमजुरांची उपलब्धता अबाधित राहावी, यासाठी राज्य शासनाला आर्थिक वर्षातील ६० दिवसांचा कालावधी आगाऊ अधिसूचित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कालावधीत या अधिनियमांतर्गत कामांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही

मनरेगाची सुरू असलेली कामे सुरूच राहणारसध्या मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेली कोणतीही कामे बंद केली जाणार नाहीत. ती नियोजित पद्धतीने पूर्ण केली जातील. मात्र, नवीन कामे VB-GRAM G Act, 2025 च्या तरतुदींनुसार हाती घेतली जाणार आहेत.

सांगली जिल्ह्यात व्यापक जनजागृती अभियान

या अधिनियमाची माहिती प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावी, हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी आणि ग्रामपातळीवर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकसहभाग वाढावा, या उद्देशाने सांगली जिल्ह्यात २९ जून ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत विशेष जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे.

नागरिकांनी सहभागी व्हावे : जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहनजिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत राज संस्था, स्वयं सहाय्यता गट, युवक मंडळे, महिला बचत गट, आशा व अंगणवाडी सेविका, शेतकरी, रोजगार हमी कामगार आणि सर्व नागरिकांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घ्यावा, नवीन अधिनियमातील तरतुदी, हक्क व लाभांची माहिती जाणून घ्यावी आणि शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष (भा.प्र.से.) यांनी केले आहे.ग्रामीण भारताला रोजगार, शाश्वत विकास आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण यांची नवी दिशा देणारा हा अधिनियम ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

(संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

000000