अमरावती जिल्ह्यातील मजिप्रा, जलजीवन मिशनच्या कामांना गती द्या- मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश
मुंबई, प्रतिनिधी : अमरावती जिल्ह्यात उन्हाळ्यामध्ये विविध गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. अचलपूर, चांदूरबाजार तालुक्यातील २३ गावांना पाण्याचे स्त्रोत जवळ नसल्याने १५ किमीवरून पाणी आणावे लागते. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय होण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जल जीवन मिशनमधील प्रलंबित कामांना गती द्यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री पाटील बोलत होते. आमदार बच्चू कडू, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अमगोथू रंगानायक, उपसचिव मंत्रा मानकामे, मजिप्राचे अधीक्षक अभियंता अजय सिंह, मजिप्राचे अमरावतीचे अधीक्षक अभियंता संतोष गव्हाणकर, कार्यकारी अभियंता विवेक सोळंके, अमरावती जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंता स्नेहा धावडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी तर अमरावतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, चिखलदऱ्याच्या ग्रामीण भागातील ३६ गावांना आजही टँकरने पाणीपुरवठा होतो, ही गंभीर बाब आहे. मजिप्रा, जलजीवन मिशन योजना निधीअभावी रखडू देवू नका. दुर्गम भागातील पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य द्या. मेळघाटातील योजना आदिवासी आणि भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेवून जास्तीत जास्त निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अचलपूर आणि चांदूरबाजार भागातील काही गावे पादेशिक पाणीपुरवठा योजनांमधून सुटलेली आहेत. गावांच्या मागणीनुसार सद्य:वस्तुस्थितीचे पुन्हा सर्वेक्षण करून १५ दिवसात अहवाल सादर करावा, त्यानंतर त्या गावांचा मजिप्रा योजनेत समावेश करावा, असे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले
अचलपूर तालुक्यातील २४ गावातील जलजीवन मिशनची ८० टक्के; तर चांदूरबाजारमधील कामे ९८ टक्के पूर्ण झाली आहेत. यामधील ८३ गावात पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. मात्र ८ ते १० गावात योजना पूर्ण होवूनही पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध नसल्याने टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. पाण्याचे स्त्रोत जवळचे शोधण्याऐवजी दूरचे शोधून पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचनाही मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
मजिप्राच्या योजना त्वरित पूर्ण करून काही गावांचे स्थलांतर थांबवावे. आदिवासी, दुर्गम भाग, व्याघ्र प्रकल्प याबाबतच्या अडचणी समजून केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता राज्य शासनाने उपाययोजना करण्याची मागणी आमदार श्री. कडू यांनी केली.
