जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक संपन्न

जालना,द प्रतिनिधी : ग्राहकांच्या समस्यांची सोडवून ग्राहकांना दर्जेदार वस्तू व सेवा मिळाव्यात, ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा पुरवठा अधिकारी (अ.का.) शशिकांत हदगल, वैधमापनशास्त्र उपनियंत्रक, आर.डी.दराडे, जि.अ.कृ.अ. संजय कायंदे, पोलीस उपअधिक्षक सचिन इंगोले, महावितरणचे अभियंता धनाजी जाधव, अन्न व औषध प्रशासन सहा.आयुक्त जी.द.जाधव, अनुजा नगरारे, अश्वीनी तांबे, आरोग्य विभागाचे डॉ.नारायण पवार, मोटार वाहन निरिक्षक कल्पेश सुर्यवंशी यांची उपस्थिती होते.

यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ म्हणाले की, ग्राहकांना दर्जेदार वस्तू व सेवा मिळाव्यात, ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे. तसेच जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे, तसेच ग्राहकांच्या तक्रारी त्वरित सोडविण्याचे आहे. जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेमार्फत नागरिकांना दैनंदिन व्यवहारात येणाऱ्या अडचणीबाबत उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील ग्राहकांना काही अडचणी असल्यास त्याबाबत जालना जिल्ह्याचे संकेतस्थळ jalna.nic.in यावर ग्राहकांच्या तक्रारीसाठी पोर्टल उपलब्ध करुन दिलेले असून, नागरिकांनी त्यांच्या समस्या या पोर्टलच्या माध्यमातून सादर करावे.

बैठकीत यावेळी अशासकीय सदस्यांनी बैठकीमध्ये विविध विषयाच्या ग्राहकांशी निगडीत तक्रारी मांडल्या, यामध्ये जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने आयुष्मान कार्डचे वितरण व लाभ नियमानुसार वितरीत करावे. तसेच अनधिकृत वैद्यकीय व्यावसाय (बोगस डॉक्टर) करणाऱ्यावर कारवाई करावी. तसेच अन्न औषध प्रशासनाने भेसळयुक्त खाद्य पदार्थ विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करावी. शहरातील विविध भागात अनाधिकृत केबल किंवा इंटरनेटच्या केबलमुळे नागरिकांना त्रास होत असुन, ही केबल काढण्यात यावेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने रिक्षाचालक मनमानी भाडे आकारत आहे, त्यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच शालेय बस व व्हॅनची तपासणी करावी. महावितरणने नागरिकांची परवानगी घेवूनच स्मार्ट मिटर बसवावे. बैठकीत सिटी सर्व्हे कार्यालयाच्या कामकाजाबाबत गंभीर तक्रार मांडण्यात आली. काही प्रकरणांमध्ये संबंधित बँकेला कोणतीही पूर्वसूचना अथवा माहिती न देता मालमत्तेवरील बँकेचा बोजा कमी किंवा वगळला जात असल्याचे मुद्दे उपस्थित केले.

आजच्या बैठकीत अशासकीय सदस्यांनी मांडलेल्या तक्रारींची दखल घेवून, याबाबत योग्य कार्यवाही करुन, अहवाल सादर करण्याच्या सूचना यावेळी अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी बैठकीत विविध शासकीय विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी उपस्थित विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना व उपक्रमांची माहिती दिली. यामध्ये आरोग्य विभागाच्यावतीने मुलींना गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून (Cervical Cancer) संरक्षण देणारी सुरक्षित व प्रभावी लस उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली. पालकांनी पात्र मुलींचे लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाने केले. तसेच वैध मापन शास्त्र विभागाच्या वतीने महाराष्ट्रात परवाना नूतनीकरण, वजन-माप उपकरणांची पडताळणी व मुद्रांकन यासह विविध सेवा ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने दूधापासून तयार केलेले पनीर आणि ॲनालॉग पनीर यातील फरक स्पष्ट केला. हॉटेल व रेस्टॉरंट चालकांनी ग्राहकांना कोणत्या प्रकारचे पनीर दिले जात आहे, याची माहिती मेनूमध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच औषधांची एक्सपायरी डेट, निकृष्ट दर्जाची औषधे किंवा कफ सिरपसारख्या उत्पादनांबाबत ऑनलाइन तक्रार नोंदविण्यासाठी विभागाकडून सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती दिली. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत सारथी पोर्टल, वाहन पोर्टल व ई-चलान प्रणालीद्वारे विविध ऑनलाइन सेवा नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. महावितरण विभागाने स्मार्ट व प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प, तसेच शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषी पंप योजनेची माहिती दिली. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी विकसित केलेल्या महाविस्तार मोबाईल ॲप विषयी माहिती दिली. या ॲपद्वारे हवामान, कृषी सल्ला, बाजारभाव व विविध कृषी योजनांची माहिती उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. तसेच महाडीबीटी पोर्टलद्वारे कृषी विभागाच्या विविध अनुदानित योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येत असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) अंतर्गत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात असुन या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले

बैठकीच्या सुरुवातीस जिल्हा पुरवठा कार्यालयाचे श्री. डोईफोडे यांनी प्रास्ताविकात जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे उद्दीष्ट सांगुन मागील बैठकीबाबत झालेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच jalna.nic.in या संकेतस्थळावर ग्राहकांच्या समस्यांसाठी पोर्टल उपलब्ध आहे. ग्राहकांच्या हिताशी संबंधित तक्रारी असल्यास त्या ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने सादर करण्याचे आवाहन केले.

-*-*-*-*-*-