मुलुंड पूर्वेकडील `पीएमजीपी` वसाहतीमधील रहिवाशांना विकसकाच्या दिरंगाईमुळे रस्त्यावर येण्याची वेळ आली
मुंबई – प्रतिनिधी मुलुंड पूर्वेकडील `पीएमजीपी` वसाहतीमधील रहिवाशांना विकसकाच्या दिरंगाईमुळे रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. म्हाडाने आदेश दिल्यानंतरही नागरिकांना हक्काचे घर मिळत नसल्याने रहिवासी विवंचनेत आहेत. त्यातच विकसकाने रहिवाशांचे अनेक वर्षांपासूनचे तब्बल ४० महिन्यांचे तब्बल १० कोटी रुपये भाडे (Rent) थकविल्याने येथील सर्वसामान्य नागरिकांना कर्ज काढून रहावे लागत आहे. शिवाय रहिवाशांसाठी उभारण्यात आलेले संक्रमण शिबिरही धोकादायक झाले असून, यामधील नागरिक जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करत आहेत.मुलुंड पूर्व येथील सर्वे क्र. ३८६ हिस्सा क्र. १३२० ही जागा म्हाडाच्या मालकीची आहे. १९८३ ते १९९० या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने या जमिनीवर म्हाडाने ५६ इमारतींचे बांधकाम केले. या इमारतींमध्ये एक हजार ३४५ सदनिका आणि ५४ अनिवासी सदनिका होत्या. मुंबईतील विविध विभागांतील सरकारी योजनांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सदर इमारतीतील सदनिकांचे वाटप म्हाडाकडून करण्यात आले आहे.म्हाडाच्याम्हाडाच्या या इमारती अल्पावधीतच जुन्या, तसेच धोकादायक झाल्याने त्यांच्या पुनर्विकासासाठी विकसक रिचा रिएल्टर्स यांनी सहकारी संस्थेच्या एक हजार ३९९ सभासदांसोबत १९ जून २००७ ला मुख्य करारनामा केला. त्यावेळी कुलमुखत्यार पत्र आणि विशेष कुलमुखत्यारपत्र या कागदपत्रांची नोंदणी विकसक आणि संस्था यामध्ये करण्यात आली. त्यावेळेस चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) २ होते. गृहनिर्माण विभागाने चटई क्षेत्र निर्देशांक वाढविल्याने तो अडीच झाला. यावेळीही विकसकाने सप्टेंबर २००९ मध्ये संस्थेसोबत पुरवणी करारनामा केला. इमारत बांधकामासाठी विकसकाने मुंबई महापालिकेकडून मार्च २०११ मध्ये आयओडी आणि एप्रिल २०११ मध्ये सीसी मिळविली. बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर करारनाम्यानुसार विकसक सर्व सभासदांना तीन वर्षांत घराचा ताबा देणार होता; परंतु विकसकाने आतापर्यंत एक हजार ३९९ सभासदांपैकी केवळ ७४० जणांना घराचा ताबा दिला आहे. त्यामुळे उर्वरित रहिवासी घराच्या प्रतीक्षेत आहेत.
