PFI Banned: केंद्र सरकार कडून PFI आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांना 5 वर्षांसाठी ठरवलं बेकायदेशीर…
नवी दिल्ली प्रतिनिधी
केंद्र सरकार कडून PFI आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांना 5 वर्षांसाठी ठरवलं बेकायदेशीर ठरवलं आहे.
केंद्र सरकार कडून PFI आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांना 5 वर्षांसाठी ठरवलं बेकायदेशीर ठरवलं आहे. सदर कारवाई तात्काळ लागू केली जाणार आहे.
पीएफ आय सी संबंधित संघटना रिहाब इंडिया फाउंडेशन, (आर आय एफ) कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सी एफ आय) ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल( ए आय आय सी) नॅशनल कॉन्फिडरेशन ऑफ वुमन राईट ऑर्गनायझेशन( एन सी एच आर ओ) नॅशनल वामन फ्रंट, जीआर फ्रंट इन पावर ऑफ फाउंडेशन अँड रिया फौंडेशन केरला या सर्व संघटना संस्थांना बेकादेशीर ठरवण्यात आले आहे
Rehab India Foundation(RIF), Campus Front of India(CFI), All India Imams Council(AIIC), National Confederation of Human Rights Org(NCHRO), National Women’s Front, Jr Front, Empower India Foundation &Rehab Foundation, Kerala या संस्थांना देखील बेकायदेशीर ठरवले आहे.
PFI वर दंगलीपासून खुनापर्यंतचे आरोप:रडारवर असूनही अद्याप बंदी नाही, स्थापनेनंतर 15 वर्षांत संघटना 20 राज्यांत पोहोचली,
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही संघटना पुढील पाच वर्षांसाठी बेकायदेशीर ठरवण्यात आली असून या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंबंधी एक निवेदन जारी केलं आहे. PFI बरोबरच रेहाब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नॅशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, एम्पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांना बेकायदेशीर घोषित करण्यात आलं आहे.
PFI वर तात्काळ कारवाई केली नाही तर सामाजिक सलोखा धोक्यात येईल, देशाविरोधी कारवायांना बळ मिळेल, दहशतवाद पसरवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल अशा कारवाया वाढतील असं सरकारचं म्हणणं आहे. PFI आणि संलग्न संघटना दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहेत असंही सरकारने म्हटलं आहे.
