राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 300 रुपये सानुग्रह अनुदान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई प्रतिनिधी: राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. दरात घसरण झाल्यामुळं शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 300 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हटले आहे. ही फक्त घोषणा नाही तर प्रत्यक्ष देण्याचा निर्णय आहे. तुम्ही गाजर दाखवता आम्ही तर हलवा देतो, असा टोला देखील या वेळी शिंदेनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, देशाच्या कांदा उत्पादनात आपला 43 टक्के हिस्सा. मात्र इतर राज्यात कांद्याच उत्पादन वाढल्याने समस्या उद्भवली आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे.
तुम्ही गाजर दाखवता आम्ही तर गाजर हलवा देतो, मुख्यमंत्र्यांचा टोला
देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली होती. परंतु हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल 300 रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. आतापर्यंतची ही सर्वात जास्त मदत आहे. ही फक्त घोषणा नाही तर प्रत्यक्ष देण्याचा निर्णय आहे. तुम्ही गाजर दाखवता आम्ही तर हलवा देतो, तुम्ही गाजर दाखवता आम्ही तर गाजर हलवा देतो, असा टोला देखील या वेळी शिंदेनी दिला आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 300 नव्हे तर 500 रुपये द्या, अशी मागणी विरोधकांची मागणी
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 300 नव्हे तर 500 रुपये द्या, अशी मागणी विरोधकांनी विधानसभेत मागणी केली आहे. या मागणीसाठी विरोधकांनी सभात्याग केला आहे.
