कौटुंबिक न्यायालय खटल्याशिवाय घटस्फोट देऊ शकत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय…
मुंबई प्रतिनिधी
न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश बाजूला ठेवला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नुकतेच सांगितले की, पक्षकारांनी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत किंवा एकमेकांवरील आरोप मागे घेतलेले नसताना विवाह पक्षांच्या हृदयात आणि मनात विरघळला आहे असे गृहीत धरून कौटुंबिक न्यायालय घटस्फोटाचा आदेश देऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश बाजूला ठेवला. कोर्टाने ठरवले की डिक्रीसाठी विशिष्ट तरतूद असताना कौटुंबिक न्यायालय सीपीसीच्या कलम 151 अंतर्गत प्रवेशाचा घटस्फोट डिक्री पास करू शकत नाही.
