शिवेसना आमदार अपात्रता प्रकरण: विधानसभा अध्यक्षांचा महत्त्वाचा निर्णय: उद्धव ठाकरे  आणि एकनाथ शिंदे अशा दोन्ही गटाच्या आमदारांना परस्परांची कागदपत्रे उपलब्ध व्हावीत यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी वाढवून देण्या निर्णय अध्यक्षांनी घेतला.

मुंबई प्रतिनिधी

शिवेसना आमदार अपात्रता प्रकरण : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यांच्यासमोर  सुनावणी दोन्ही बाजूंचे म्हणने आणि शिवसेना घटना थोडक्यात समजून घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. उद्धव ठाकरे  आणि एकनाथ शिंदे अशा दोन्ही गटाच्या आमदारांना परस्परांची कागदपत्रे उपलब्ध व्हावीत यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी वाढवून देण्या निर्णय अध्यक्षांनी घेतला आहे.

राज्य विधीमंडळाच्या मध्यवर्थी सभागृहात या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीसाठी दोन्ही गटाचे आमदार उपस्थित होते.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी आज (14 सप्टेंबर) सुरु झाली. दरम्यान, दोन्ही बाजूंचे म्हणने आणि शिवसेना घटना थोडक्यात समजून घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. उद्धव ठाकरे  आणि एकनाथ शिंदे अशा दोन्ही गटाच्या आमदारांना परस्परांची कागदपत्रे उपलब्ध व्हावीत यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी वाढवून देण्या निर्णय अध्यक्षांनी घेतला आहे.

या वेळी उद्धव ठाकरे गटाकडून दाखल झालेल्या याचिकेबद्दल आम्हास पूर्ण कल्पना नाही. तसेच आमच्यावर असलेल्या आरोपांबद्दलही आम्हाला पुरेसी माहिती नाही. त्यामुळे शिवसेना (UBT) गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे मिळण्यासाठी वेळ वाढवून मिळावा, अशी मागमी शिंदे गटाकडून करण्यात आली.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांना लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ वाढवून दिला. तसेच, याच कालावधीत दोन्ही गटांनी परस्परांना आवश्यक ती कागदपत्रेही उपलब्ध करुन द्यायची आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी उद्धव ठाकरे गटाचे 14 आणि शिंदे गटाच्या 40 अशा एकूण 54 आमदारांना आजच्या सुनावणीसाठी उपस्थि राहणयासाठी समन्स बजावले होते. दरम्यान, ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांना सुमारे 500 पानांचे लेखी म्हणने देण्यात आले आहे.

ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत आणि वकील असिम सरोदे यांनी युक्तीवाद केला. तर दुसऱ्या बाजूला शिंदे गटामार्फत वकीलअनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला. विधानसभा अध्यक्ष एकूण 34 याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी करणार आहेत.