प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेंतर्गत फळपिक विमा योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन..

 

सांगली, प्रतिनिधी: प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना, (अंबिया बहार) 2023-24 या योजनेची अंमलबजावणी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई मार्फत जिल्ह्यात करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत, अंबिया बहार मध्ये कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी यांना विमा बँकाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत पिक निहाय, द्राक्ष(ब) फळपिकासाठी 15 ऑक्टोबर 2023, केळी फळपिकासाठी 31 ऑक्टोबर 2023, आंबा (क) फळपिकासाठी 31 डिसेंबर 2023, आणि डाळींब फळपिकासाठी 14 जानेवारी 2024 अशी आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांनी केले आहे.

 

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. ही योजना शासन निर्णयातील अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी लागू राहील. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारां व्यातिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भूधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त अधिसूचित फळपिकासाठी 4 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करता येईल. अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा अंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामाकरीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल (उदा. डाळींब व द्राक्ष). केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहाणार आहे. उत्पादनक्षम अधिसूचित वय डाळींब व द्राक्ष 2 वर्ष,

 

आंबा 5 वर्ष या पेक्षा कमी वयाच्या फळबाग लागवडीस विमा संरक्षण घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता 30 टक्के दरापर्यंत मर्यादित केलेला आहे. त्यामुळे 30 टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत 30 ते 35 टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त 5 टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून 35 टक्केवरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी 50:50 टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे.

 

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजिकच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही श्री. कुंभार यांनी केले आहे.

 

00000