पालकमंत्र्यांनी घेतला विविध योजनांचा आढावा: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजना अनुदानाची रक्कम बँकेने कपात करू नये- पालकमंत्री अब्दुल सत्तार

 

छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी– मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात मिळालेली रक्कम, पीक विमा, पीककर्ज यासह कोणत्याही शासकीय योजनेचे अनुदान कपात न करता पूर्णपणे लाभार्थ्यांना द्यावे, असे निर्देश पणन,अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ मंत्री तथा पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बँक प्रतिनिधीना दिले.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आज पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण, अन्नपूर्णा योजना, बळीराजा वीज सवलत योजना,वयोश्री आणि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनांचा आढावा बैठकीमध्ये घेतला. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनयकुमार राठोड, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार,कौशल्य व उद्योजकता विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुरेश वराडे, जिल्हा महिला बालविकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी सुवर्णा जाधव, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण पांडुरंग वाबळे यांच्यासह विविध विभागाचे विभाग प्रमुख तसेच बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ज्या महिलांना लाभ मिळालेला आहे व त्यांच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा झालेली आहेत ती रक्कम कोणत्याही शुल्काच्या बाबतीत कपात न करता पूर्ण अनुदान अदा करण्याचे निर्देश पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले. कौशल्य विकास, रोजगार व स्वयंरोजगार उद्योजकता विभागामार्फत मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी व युवक आणि शासन यांच्यातील दुवा म्हणून या विभागांनी काम करण्याची सूचना श्री. सत्तार यांनी केली.

बळीराजा वीज सवलत योजनेअंतर्गत 7.5 क्षमतेच्या पंप असणाऱ्या शेतकऱ्यांना वीज बिलात पूर्णपणे माफी देण्यात आली असून जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा. पीक कर्ज आणि पीक विमा याची रक्कम शेतकऱ्यांना तात्काळ त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी. जिल्हा उद्योग केंद्र अंतर्गत बँकांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांचे सर्व प्रस्ताव मंजूर करून जिल्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावे. शेतकऱ्यांचे आधार सीडिंग आणि ई-केवायसी अपूर्ण असल्याकारणाने त्यांना पीक विमा आणि पीक कर्ज मिळत नाही, या अनुषंगाने बँक, कृषी विभाग आणि महसूल या विभागाने एक मोहीम हाती घेऊन उर्वरित शेतकऱ्यांचे ईकेवायसी व आधार सीडींग करावे. शासनामार्फत अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांना शेतजमिनीचे वाटप करण्यात येते. या शेतजमिनीचे पोट खराबी नोंद असलेला हा सातबारा मध्ये बदल करून कसणाऱ्या जमिनीची नोंद घेवून लाभार्थ्यांना कर्ज आणि अनुदान मिळण्यासाठीची प्रक्रिया ही महसूल प्रशासनाने हाती घ्यावी. अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत लाभार्थी, गोरगरीब, गरजू जनतेला आवश्यक असलेले अन्नधान्याचे वितरण, पुरवठा, वेळेत विभागामार्फत करावा. तसेच आदर्श बँक प्रकरणातील ठेवीदारांच्या त्यांच्या ठेवी परत करण्यासाठी फास्टट्रॅक वर मोहीम राबवावी व आदर्श बँकेच्या मालमत्त्ताची विक्री करून ही टप्प्याटप्प्यात खातेदारांना त्यांची मूळ मुद्दल रक्कम ही उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था या कार्यालयाने कार्यवाही पंधरा दिवसाच्या आत करण्यात यावी. असे निर्देशित केले.

[सिल्लोड सोयगाव तालुक्यामध्ये मिरची पिकावर रोगाचे प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे कृषी विभागाने करून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्याच्या प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा. जिल्ह्यातील कन्नड, गंगापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि वैजापूर या चार तालुक्यांमध्ये पिकविमा ची रक्कम काही कारणास्तव वितरित झालेली नाही या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी पिकविमा कंपनीसाठी कृषी विभागाने पाठपुरावा करावा व तात्काळ याबाबत शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री सत्तार यांनी दिले.