१३ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांना ‘पी एम किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेचा लाभ मिळणार- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, प्रतिनिधी: ‘पी एम किसान’ योजनेचा पुढील हप्ता तसेच ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेचा पहिला हप्ता देण्याच्या पार्श्वभूमीवर पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करणे तसेच अन्य अटींची पूर्तता करण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यापासून विशेष मोहीम राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत होती. या मोहिमेद्वारे राज्यातील 13 लाख 45 हजार शेतकरी ‘पी एम किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेसाठी पात्र ठरले असल्याची माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
कृषी मंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर श्री. मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढाकार घेऊन कृषी, महसूल, भूमी अभिलेख आदी विभागांचा समन्वय साधून ई-केवायसी पूर्ण करणे, भूमी अभिलेखाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, आधार बँक खात्याशी संलग्न करणे आदी बाबींची पूर्तता करून घेत राज्यातील 13 लाख 45 हजार शेतकरी या दोन्हीही योजनांच्या लाभास पात्र ठरविण्यासाठी यश मिळाले आहे.
‘पी एम किसान’ योजना नव्याने सुरू करण्यात आली, त्यावेळी राज्यातील सुमारे 1 कोटी 19 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत नोंदणी केली होती. त्यांपैकी सुमारे 95 लाख शेतकरी पात्र ठरले. मात्र, अटींची पूर्तता न केल्याने 13 व्या आणि 14 व्या हप्त्यात त्यापैकी 85 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांना ‘पी एम किसान’चा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला. उर्वरित शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेता आला नाही.
95 लाखांपैकी मृत, कर भरणारे व इतर कारणांनी रद्द करून 92.87 लाख शेतकरी पात्र ठरत आहेत. त्यापैकी 82.59 लाख शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झालेले होते.
विविध कारणांनी लाखो लाभार्थी वंचित राहिल्याने कृषीमंत्र्यांमार्फत विशेष मोहीम
मंत्री श्री. मुंडे यांच्या पुढाकारातून कृषी विभागाने मोहीम हाती घेतल्यानंतर ग्राम पंचायत पदाधिकारी, कृषीमित्र, यासह कर्मचाऱ्यांनी शिबिरे घेत आणि बांधावर जात 13 लाख 45 हजार शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रमाणिकरण, बँक खाते संलग्न करणे, भूमी अभिलेख नोंदी पूर्ण करून अद्ययावत करून घेणे या अटींची पूर्तता करून घेतली. यामध्ये 9.58 लाख शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करणे, 2.58 लाख शेतकऱ्यांचे खाते आधार संलग्न करणे, 1.29 लाख शेतकऱ्यांचे भूमिअभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे बाबत कामकाज पूर्ण झाले आहे. ई-केवायसीची अट आता अनिवार्य करण्यात आल्याने ही विशेष मोहीम राबवून याबाबत मंत्री श्री. मुंडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने या कामाला गती प्राप्त झाली.
