महाराष्ट्र राज्य माथाडी कायदा बचाव समितीच्या वतीने 26 फेब्रुवारी रोजी आझाद मैदानात आमरण उपोषण..
मुंबई प्रतिनिधी:-माथाडी अधिनियम, १९६९ सुधारणा विधेयक क्रमांक ३४ हे माथाडी कायदा संपुष्टात आणणारे आणि सुमारे ८०% माथाडी कामगारांना बेरोजगार करणारे असल्याने ते मागे घ्यावे आणि शासनाच्या पणन विभागाने काढलेले दि.१६ जानेवारी, २०२४ चे परिपत्रक मागे घ्यावे तसेच माथाडी कामगारांच्या इतर न्याय्य प्रश्नांची सोडवणुक होण्यासाठी तातडीने मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमख्यमंत्री गृह व वित्त, कामगार मंत्री, कामगार, पणन, गृह विभागाचे अधिकारी यांची माथाडी कायदा बचाव कृती समितीबरोबर संयुक्त बैठक आयोजित करावी या जीवनमरणाच्या समस्यांकरीता महाराष्ट्रातील तमाम माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणारे प्रमुख कामगार नेते व कार्यकर्ते दि. २6 फेब्रुवारी पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण उपोषण करतील, असा इषारा जेष्ठ कामगार नेते बाबा आढाव व माजी आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य स्तरीय माथाडी कायदा बचाव कृती समितीच्यावतिने देण्यात आला आहे, या कृती समितीमध्ये महाराष्ट्रातील तमाम माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या विविध कामगार संघटनांच्या कामगार नेत्यांचा व कामगार नेते आमदार शशिकांत शिंदे, भाई जगताप यांचा समावेश आहे.
माथाडी कायदा बचाव कृती समितीची राज्यस्तरीय संयुक्त बैठक दि.८ फेब्रुवारी रोजी हमाल भवन, मार्केट यार्ड, पुणे याठिकाणी जेष्ठ कामगार नेते बाबा आढाव आणि माजी आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली, या संयुक्त बैठकित माथाडी कायदा बचाव कृती समितीमध्ये समावेश असलेल्या संघटनांचे प्रमुख कामगार नेते बळवंतराव पवार, गुलाबराव जगताप व इतर नेत्यांनी माथाडी अधिनियम, १९६९ सुधारणा विधेयक क्र.३४ व माथाडी कामगारांच्या इतर न्याय प्रश्नांची सविस्तर माहिती संयुक्त बैठकित दिली व आपली भुमिका मांडली, त्यानंतर बाबा आढाव आणि माजी आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी सर्वानुमते न्याय प्रश्नांची सोडवणुक होण्याकरीता दि.२6 फेब्रुवारीपासून आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय जाहिर केला.
माथाडी अधिनियम, १९६९ सुधारणा विधेयक क्र.३४ मागे घेऊन या अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार सल्लागार समितीची व विविध माथाडी मंडळांच्या पुनर्रचना करुन अनुभवी कामगार नेत्यांची सदस्य म्हणून नेमणुक करावी, विविध माथाडी मंडळात माथाडी कामगारांच्या शिकलेल्या मुलांचीच भरती करावी, माथाडी अधिनियमाचा दुरुपयोग केला जात आहे, त्यासंदर्भात माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार उपाययोजना होणे, शासनाच्या कामगार, पणन विभागाकडून माथाडी, वारणार, मापाडी कामगारांवर अन्याय करणारे शासन जीआर काढले आहेत ते तातडीने मागे घ्यावे, असे जीआर काढण्यापुर्वी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनांना विश्वासात घेतले जात नाही तसेच हिवाळी अधिवेशाना दरम्यान नागपूर येथे झालेल्या बैठकितील निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही याकरीतां आणि राज्य सरकार दिलेला शब्द पाळत नसल्याच्या निषेधार्थ हा आमरण उपोषणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कष्टाची कामे करणाऱ्या कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने “महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमण व कल्याण) अधिनियम, १९६९” या कायद्याची निर्मिती केली असून, या निर्मितीला ५३ वर्षे झाली आहेत. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष करुन हा माथाडी अधिनियम मोडीत काढणारे विधेयक राज्य सरकारने विधीमंडळात आणले, ते स्थगित केले आहे ते मागे घेण्यात यावे, सल्लागार समितीची व माथाडी बोर्डाची पुनर्रचना करावी, माथाडी मंडळाच्या कार्यालयीन सेवेत नोंदीत माथाडी कामगारांच्या मुलांनाच भरती करावे, माथाडी, वारणार, मापाडी कामगारांवर अन्याय करणारे कामगार व पणन विभागाकडून काढलेले जीआर रद्द करावेत, कोणताही जीआर काढताना कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनांना विश्वासात घ्यावे, माथाडी कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी व त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी संघटनांनी सूचविलेल्या उपाययोजना कराव्या, आदी मागण्यांची निवेदने माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने राज्य सरकारकडे सादर केली आहेत. या प्रश्नांची सोडवणुक होण्यासाठी कृती समितीने दि.१४ डिसेंबर, २०२३ रोजी लाक्षणिक संप पुकारला होता, त्यावेळी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान नागपूर येथे दि.१३ डिसेंबर, २०२३ रोजी मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार, कामगार मंत्री सुरेशजी खाडे, कामगार, गृह, पणन विभागाचे अधिकारी यांची माथाडी कायदा बचाव कृती समितीबरोबर संयुक्त बैठक झाली, या बैठकित झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून होत नाही, त्यामुळे आतां राज्य स्तरीय माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान दि.२6 फेब्रुवारीपासून आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दरम्यान ज्या-ज्या ठिकाणी माथाडी कामगार कामे करीत आहेत, त्या-त्या ठिकाणचे जिल्हाधिकारी कार्यालय व अन्य ठिकाणी धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही कृती समितीने जाहिर केले आहे. कष्टाची कामे करणाऱ्या माथाडी कामगारांनी राज्य सरकारच्या आश्वासनाला आतांपर्यंत संयमाने साथ दिली, परंतु राज्य सरकारचे कामगार विभाग हे कामगार आयुक्त कार्यालयापासून ते माथाडी बोर्डापर्यंत कष्टक-यांची कामेच करीत नाहीत, कष्टाची कामे करणाऱ्या कामगारांवरच अन्याय होणारे निर्णय घेत आहेत, त्यामुळे आतां राज्य सरकारने तातडीने दखल घ्यावी, अन्यथा महाराष्ट्रातील तमाम माथाडी कामगारांना बेमुदत संपासारखे आंदोलन देखि करणे भाग पडेल, असा इषारा माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने दिला आहे.
राज्यस्तरीय माथाडी कायदा बचाव कृती समितीच्या संयुक्त बैठकिस महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे जनसंपर्क अधिकारी पोपटराव देशमुख, महाराष्ट्र माथाडी आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते बळवंतराव पवार, अखिल भारतीय माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे संयुक्त सरचिटणीस दिपक रामिष्टे, अखिल भारतीय माथाडी सुरक्षा रक्षक श्रमजिवी आणि जनरल कामगार युनियनचे अरुण रांजणे, राजन म्हात्रे, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे उपाध्यक्ष राजकुमार आघाळ, हनुमंत बहिरट, उपाध्यक्ष विकास मगुदूम सांगली, सरचिटणीस सुभाष लोमटे, औरंगाबाद, शिवाजी शिंदे, सोलापूर, आप्पा खताळ, गंगाधर कोळेकर धुळे, गोरख मेंगडे व संतोष नांगरे, पुणे, ट्रान्सपोर्ट अण्ड डॉक वर्कर्स युनियनचे निवृत्ती धुमाळ, मेटल बाजार कामगार संघाचे शिवाजी सुर्वे, राजेश घोडगे, ज्ञानेश्वर सलाग्रे आदी कामगार नेते उपस्थित होते.
