राजकीय जाहिरातींसाठी माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीची परवानगी आवश्यक…
मुंबई प्रतिनिधी
सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार, व्यक्ती यांनी राजकीय जाहिरातींचा प्रत्यक्ष वापर / प्रसारण करण्यापूर्वी या जाहिरातींना राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. या समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण कुलकर्णी हे आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.
जाहिरातींमध्ये दूरचित्रवाहिन्या, केबल नेटवर्क/ केबल वाहिन्यांवरचे प्रक्षेपण प्रसारण, चित्रपटगृहे, रेडिओ, खाजगी एफएम, सार्वजनिक ठिकाणी दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे (Audio- Video Display) होणारे प्रसारण, ई-वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींचे प्रकाशन, बल्क एसएमएस (SMS) / व्हॉईस मॅसेजेस यांचा समावेश होतो. तसेच मुद्रीत माध्यमांमध्ये (Print Media Paper) मतदानाच्या आधीच्या दिवशी तसेच मतदानाच्या दिवशी प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींकरीता देखील माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
जाहिरातीचे पुर्वप्रमाणीकरण करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती व राज्य स्तरावर राज्य पूर्वप्रमाणीकरण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावरील समितीकडे समितीच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या मतदारसंघातील व्यक्ती किंवा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर जारी करावयाच्या जाहिरातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावयाचा आहे. तसेच राज्य स्तरीय समितीकडे सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्ष, संस्था यांनी जाहिरात पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करावयाचा आहे. या समितीकडून भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व राजकीय जाहिरातीचे प्रमाणीकरण केले जाते.
जिल्हास्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती व राज्य स्तरावर राज्य पूर्वप्रमाणीकरण समिती यांनी मान्यता दिल्याशिवाय राजकीय पक्ष / उमेदवारांनी राजकीय जाहिरातीचे प्रसारण करू नये. आजपर्यंत 169 जाहिरातींचे राज्यस्तरावरील राज्य पूर्व प्रमाणीकरण समितीकडून प्रमाणिकरण करण्यात आलेले आहे.
