छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी- जिल्हा परिषद शाळांचे सौंदर्यीकरण व सुविधांच्या विकासाची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजनेतून करण्यासाठी शाळानिहाय सविस्तर नियोजन मुख्याध्यापकांनी तयार करावे व १५ दिवसांत प्रस्ताव सादर करावा,असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आज दिले. येथील नियोजन सभागृहात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजनेचा जिल्ह्यातील कामांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) उमाकांत पारधी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख तसेच सर्व तहसिलदार, गटविकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सांगितले की, मनरेगा सारख्या योजनेतून आपल्या गावातील शाळांचा विकास गावकऱ्यांना करणे सहज शक्य आहे. याबाबत दि.१ डिसेंबर २०२० रोजी नियोजन विभागाने एक परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद शाळांचा आणि अंगणवाड्यांचा भौतिक विकास करता येईल. मजूरी प्रधान कामे करण्यात यावीत, यासाठी शासनाने हे परिपत्रक निर्गमित केले होते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आपापल्या शाळेत करावयाच्या भौतिक सुविधांची प्राधान्यक्रमवार यादी करुन ती शिक्षणविस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी मार्फत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवावे. त्यावर तात्काळ अंमलबजावणी करुन येत्या शैक्षणिक वर्षाच्या आधी ही कामे पूर्ण करावीत असे निर्देशही जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी दिले.
१३ प्रकारची कामे
शासन परिपत्रकानुसार, शाळांसाठी किचन शेड, शाळा- अंगणवाडीचे रेन वॉटर हार्वेस्टींग, शोषखड्डा , शौचालये , खेळाचे मैदान तयार करणे, संरक्षक भिंत बांधणे, वृक्ष लागवड करणे, आवश्यकतेनुसार शाळा परिसरात पेव्हर ब्लॉक लावणे, काँक्रीट नाली बांधकाम, शाळेकडे येणारे रस्ते गुणवत्तापूर्ण करणे, शालेत बोलरवेल असल्यास त्याचे पुनर्भरण करणे, गांडुळखत प्रकल्प तयार करणे, नाडेप कंपोस्ट तयार करणे अशी कामे मनरेगातून शाळांमध्ये करता येतील.
७ तालुक्यात जलसंधारणाची कामे,मनरेगा मधून जलसंधारणाची कामे (माथा ते पायथा) करण्यात यावी. त्यावर लक्ष केंद्रीत करुन प्राधान्य द्यावे,असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले. यासंदर्भात केंद्रीय ग्रामिण विकास मंत्रालयाने जलनियोजनासाठी देशातील २१२९ तालुक्यांमध्ये ही उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे केंद्रशासनाच्या ग्रामिण विकास मंत्रालयाने दिलेल्या वार्षिक प्रधान सुचनापत्रात निर्देशिति करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात दि.४ डिसेंबर २०२४ रोजी शासनाने कळविले आहे. त्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ७ तालुक्यांचा समावेश आहे. जलसंधारण उपाययोजना करुन त्याद्वारे जलपातळी वाढविणे असे उद्दिष्ट असून ही सर्व कामे मनरेगा मधून करावयाची आहेत,अशी माहिती यावेळी उमाकांत पारधी यांनी दिली.०००००