ग्राहकांच्या फसवणुकीला आळा घालणारा ग्राहक संरक्षण कायदा…

 

राज्य प्रतिनिधी -ग्राहकांसाठी सोपा, सुटसुटीत, कमी खर्चाचा ग्राहक संरक्षण कायदा २४ डिसेंबर १९८६ रोजी पारित झाला. म्हणून “२४ डिसेंबर” हा दिवस “राष्ट्रीय ग्राहक दिन” म्हणून देशभर साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमिवर ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांना मिळालेले मूलभूत हक्क / अधिकारांची माहिती देणारा विशेष लेख…

ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांना १) सुरक्षिततेचा हक्क २) माहिती मिळविण्याचा हक्क ३) वस्तू निवडण्याचा हक्क ४) तक्रार निवारणाचा हक्क ५) ग्राहक शिक्षणाचा हक्क ६) आरोग्यदायी पर्यावरणाचा हक्क हे मिळालेले मूलभूत हक्क / अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

दैनंदिन जीवनात ग्राहक म्हणून वावरताना बऱ्याचदा आपल्या हक्कांची व अधिकारांची पायमल्ली होते, हे आपण वरचेवर अनुभवतो. व्यापारी, उद्योजक किंवा सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांकडून ग्राहकांची अडवणूक, पिळवणूक, फसवणूक करणाऱ्यांना प्रतिबंध करून ग्राहक हिताचे रक्षण करणारा १९८६ सालचा ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात होताच, परंतु गेल्या अनेक वर्षात ‘संगणक’ युगामुळे बाजारपेठेत मोठे बदल झाले. जागतिकीकरणानंतर नवनवीन सेवा सुविधा नावारुपास येऊ लागल्या.

ई – कॉमर्स, डिजीटल मार्केटिंग व ऑनलाईन खरेदी विक्री व्यवहाराकडे ग्राहकांचा कल दिवसेंदिवस वाढू लागल्याचे आपण पाहतो आहोत. परंतु, ऑनलाईन व्यवहारामध्ये फसवणूक व लबाडी वाढू लागली आहे. याला आळा घालण्यासाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण करणारा लोककल्याणकारी असा २०१९ चा नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा संमत झाला. पूर्वीच्या ३१ कलमांच्या कायद्यात आमूलाग्र बदल होऊन नवा तब्बल 107 कलमांचा कायदा पारित झाला. २० जुलै २०२० पासून अंमलबजावणीला सुरुवात झाली.

नवीन कायद्यानुसार ग्राहक ज्या जिल्ह्यात राहतो, त्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा तो जिथे नोकरी अगर व्यवसाय करतो त्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल करू शकतो.ग्राहक न्यायालयाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्र हे ग्राहकाने वस्तूसाठी अथवा सेवेसाठी प्रत्यक्ष किती मोबदला दिला यावर अवलंबून आहे. कलम 34 प्रमाणे 50 लाख रु. पर्यंत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. कलम 47 प्रमाणे 50 लाख रु.च्या पुढे 2 कोटी रु. पर्यंतच्या तक्रारी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. कलम ५८ प्रमाणे 2 कोटी रू. पुढे च्या तक्रार राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते.

ग्राहकांना आपल्या तक्रारी ई – फाईलिंग पद्धतीने दाखल करता येतील. कलम ७९ नुसार मेडीएटर (मध्यस्थता) सेलची निर्मिती करण्यात आली आहे.

“ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या कलम ३५ खाली तक्रार अर्ज” असे लिहून विहित नमुन्यातील तक्रार अर्ज सादर करायचा असतो.कलम ७१ प्रमाणे आदेशाची अंमलबजावणी दिवाणी हुकुमनाम्या प्रमाणे करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे.

कलम ७२ प्रमाणे ग्राहक आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता न करणाऱ्यास कमीत कमी 1 महिना ते जास्तीत जास्त 3 वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा व कमीत कमी रक्कम रु. ५००० ते १००,००० रुपयापर्यंत दंड आयोग ठोठावू शकते.कलम ७३ प्रमाणे जिल्हा ग्राहक आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध आदेशाच्या तारखेपासून पुढील ४५ दिवसात राज्य आयोगाकडे आणि राज्य आयोगाच्या आदेशाविरूध्द व राष्ट्रीय आयोगाच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ३० दिवसात अपील करावी लागते.

कलम १० प्रमाणे नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यात ग्राहक हिताची अतिशय प्रभावशाली तरतूद म्हणजे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए) होय.

या प्राधिकरणास ग्राहकांच्या जीवितास किंवा त्यांच्या मालमत्तेस हानिकारक ठरणाऱ्या वस्तू अथवा सेवा बाजारातून काढून घेण्याचा अधिकार आहे.

ग्राहकाच्या अधिकाराचे भंग करणाऱ्या खोट्या, भ्रामक, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीवर, ती करणाऱ्या कलाकारांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. गरज भासल्यास शोध घेण्याचे आणि झडतीचे अधिकार देखील प्राधिकरणास आहेत.प्राधिकरणाकडे तक्रार आल्यास किंवा स्वत:हून एखाद्या तक्रारीची दखल घेतल्यास केंद्र सरकारकडून तशा सूचना प्राप्त होताच तो पदार्थ अथवा सेवा ग्राहक हितास खरोखर हानिकारक आहे का? या बाबत स्वतः किंवा अन्य अधिकाऱ्यामार्फत प्राथमिक चौकशी केली जाते. यामध्ये तथ्य आढळल्यास मा. महानिर्देशक किंवा संबधित मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पुढील तपास सोपवला जातो.

ई- कॉमर्स, सर्व ऑनलाईन खरेदी विक्री व्यवहार,डिजीटल मार्केटिंग हे या कायद्याच्या अखत्यारीत येते.

ग्राहक संरक्षण विभागाच्या या अधिसूचनेनुसार ——-: भारत देशामध्ये ई- कॉमर्स च्या माध्यमातून किंवा ऑनलाईन व्यवसाय करायचा असेल तर त्या विदेशी कंपनीला भारत देशाच्या स्थळ सीमेत अधिकृत कार्यालय व जबाबदार व्यक्तिची नेमणूक केल्याशिवाय व्यवसाय करता येणार नाही.2) ऑन – लाईन व्यवसाय करणाऱ्या कंपनीने त्यांचा सर्व तपशील कायदेशीर जबाबदार व्यक्ति, कंपनी नाव,पत्ता,वेब-साईट संपर्क क्रमांक, वस्तू दोषाबाबत संपर्क क्रमांक, मोबाईल नंबर, जबाबदार व्यक्तीचे नाव इत्यादी तपशील देणे बंधनकारक केले आहे.

3) मानांकनाशिवाय वस्तू विक्री करता येणार नाही.4) आनंदाची बाब म्हणजे ऑन -लाईन खरेदी करणाऱ्याना ऑन –लाईन न्याय (ई- जस्टीस) मिळण्याची सोय या कायद्यात केली आहे. ऑन -लाईन व्यवहारात खराब वस्तूबाबत ग्राहकाने तक्रार केल्यास त्याला ४८ तासाच्या आत तक्रारीची दखल घेतल्याचा रिप्लाय देण्याचा व १ महिन्याच्या आत तक्रार निवारण करणे बंधनकारक केले आहे.

5) कोणत्या देशाचे उत्पादन आहे, रिटर्न, रिफंड, वॉरंटी आणि गॅरंटी, डिलिव्हरी, शिपमेंट, तक्रार करण्यासाठी तपशील, तक्रार निवारण प्रणाली, पैसे स्वीकारण्याची पद्धत, जबाबदारी, वस्तू परत करण्याचा तपशील इत्यादी माहिती देणे बंधनकारक केले आहे.

तक्रारीसाठी शुल्क – यामध्ये ग्राहकांची काही फसवणूक झाल्यास, तक्रार असल्यास, जवळच्या ग्राहक आयोगात ग्राहक तक्रार दाखल करू शकतो. रु. ५ लाख पर्यंतच्या तक्रारीसाठी कोणतेही शुल्क नाही. ५ लाख रु. च्या वर १ कोटी पर्यंत २०० ते २००० रुपये, १ कोटी रु. च्या वर १० कोटी पर्यंत २०० ते ६००० रुपये, १० कोटी रु. च्या वर कितीही कोटी पर्यंत ७५०० रुपये शुल्क आहे.

दंड व शिक्षा – ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण – भ्रामक, फसव्या जाहिरातीविरुद्ध, अनुचित व्यापार व्यवहाराविरुद्ध १० लाख ते ५० लाख पर्यत दंड करेल. आदेशाचे पालन न केल्यास ६ महिने कारावास व २० लाख रु. दंड किंवा दोन्हीही. पुन्हा तीच जाहिरात केल्यास ५ वर्ष कारावास व ५० लाख रु. दंड किंवा दोन्ही ही.

एखाद्या ग्राहकाला शारीरिक इजा झाल्यास एक वर्ष करावास व ३ लाख रु. दंड , जास्त इजा झाल्यास ७ वर्षाची शिक्षा व 5 लाख रु. दंड आणि अजामीन पात्र. ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास आजन्म कारावास आणि 10 लाख रु. दंड आणि अजामीन पात्र. अशी शिक्षेची व दंडाची तरतूद आहे.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. ccom-ccpa@nic.in /ccpa-doca@gov.in या ई मेल वरती तक्रार दाखल करता येईल विशेष म्हणजे ग्राहक मंत्रालयाच्या पुढाकाराने ग्राहकांसाठी edaakhil.nic.in सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या माध्यमातून सामान्य ग्राहक देशातील कोणत्याही ग्राहक आयोगात घर बसल्या तक्रार दाखल करू शकतो ते देखील, २४/७ केव्हाही………… यासाठी ग्राहकाकडे ई-मेल आणि ओळख पत्राची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी ग्राहकाने त्याची नोंदणी करायची आहे. एकदा नोंदणी केल्यावर तो ग्राहक केव्हाही आणि कितीही तक्रारी दाखल करू शकतो. घर बसल्या न्याय मिळवू शकतो.

ऑनलाईन शॉपिंग व्यवहारामध्ये फसवणूक झाली असल्यास सरकारी नॅशनल कंज्युमर हेल्प लाईन नंबर- १८००-११-४००० किंवा १४४०४ या क्रमांकावर तक्रार दाखल करु शकतो.

श्री. सर्जेराव सूर्यवंशी(अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सांगली जिल्हातथा मेडिएटर, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सांगली)