अमृतकाळात भारताला आर्थिक सुबत्ता देणारा आणि पर्यायी इकोसिस्टीम निर्माण करणारा अर्थसंकल्प – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस‘अमृतकाळ विकसित भारत-२०४७ परिषदे’चे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन…

राज्य प्रतिनिधी-नागपूर, : गरीब, युवक, शेतकरी, महिला या चार घटकांना समर्पित आणि शेती विकास आणि उत्पादकता, ग्रामीण समृद्धी आणि शाश्वतता, रोजगार आधारित विकास, मनुष्यबळ तयार करणे, नाविन्यपूर्ण गुंतवणूक, ऊर्जेची उपलब्धता आदी १० क्षेत्रांना व्यापत अमृतकाळात भारताला सुबत्ता देणारा आणि पर्यायी इकोसिस्टीम तयार करणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. राज्यांसाठीही यात महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या असून याचा लाभ घेत महाराष्ट्रही विकसित भारत देशाच्या घोडदौडीत अग्रेसर होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.

मनी बी इन्स्टिट्यूटच्यावतीने येथील लक्ष्मीनगर परिसरातील सायंटिफिक सोसायटीच्या लॉनवर आयोजित ‘अमृतकाळ विकसित भारत -२०४७ परिषदे’ चे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. संसदेत आज सादर झालेल्या वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करतांना ते बोलत होते. केडिया सिक्युरिटीजचे व्‍यवस्‍थापकीय संचालक विजय केडिया आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे मुख्य व्यवसाय विकास व्यवस्थापक श्रीराम कृष्णन आणि मनी बी संस्थेच्या संचालक शिवानी दाणी- वखरे यावेळी उपस्थित होत्या.मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतीची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने बियाणे, सिंचनाच्या सोयी, वीजेची उपलब्धता आदी एकात्मिक कार्यक्रम देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून याद्वारे १ कोटी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. डाळी, तेलबियांचे उत्पादन वाढवून देशाला स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी सहा वर्षांचा विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. देशातील कापसाचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने येत्या पाच वर्षासाठी कापूस मिशन हाती घेण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यातील कपाशी पिकाखालील ५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर घेण्यात येणाऱ्या कपाशी पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी याचा लाभ होईल. किसान केड्रीट कार्डची मर्यादा ३ लाखांवरुन ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देणे आदी महत्वाच्या तरतूदी अर्थसंकल्पात असल्याचे त्यांनी सांगितले.मध्यम उद्योग क्षेत्राचा भारताच्या एकूण उत्पादन क्षेत्रात ३६ टक्के वाटा आहे. यावर लक्ष केंद्रीत करुन अर्थसंकल्पात या क्षेत्रात उत्पादन वाढ व रोजगार निर्मितीसाठी १.५लाख कोटींच्या योजना आणल्या आहेत. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये (आयआयटी) विद्यार्थी क्षमता वाढविण्यासह वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात (एमबीबीएस) १० हजार जागा वाढविण्यात येणार आहे. देशात सरकारी रुग्णालयांमध्ये २०० कर्करोग केंद्र स्थापित करण्यात येणार आहे. भगवान गौतम बुद्धांशी संबंधित स्थळांच्या विकासासह देशात ५० आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र उभारण्यात येणार असून त्यासाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा घेण्यात येणार आहे.

मध्यम वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात प्रथमच आयकर मर्यादा १२ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे मध्यम वर्गीयांची क्रयशक्ती वाढेल व त्याने रोजगार निर्मिती, उत्पादनालाही चालना‍ मिळेल. देशातील आयकर व्यवस्था अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी नवीन आयकर कायदा आणण्याची घोषणाही आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. यातून देशात सकारात्मक परिवर्तन घडेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठीही अर्थसंकल्पात तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यांना ५० वर्षांसाठी १.५ लाख कोटी बिनव्याजी कर्ज देण्याची महत्त्वपूर्ण बाब या अर्थसंकल्पात आहे. पीपीपीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्याची बाबही अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली आहे. राज्यांच्या विकासासाठी मोठ्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या असून मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, एमयुटीपी, एमएमआर करिता एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा आदी प्रथमदर्शनी महाराष्ट्रासाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद दिसून येते. या सर्व संधींचा उपयोग करुन विकसित भारताच्या घोडदौडीत महाराष्ट्र महत्वाचे योगदान देत अग्रेसर होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविक शिवानी दाणी-अखरे यांनी केले तर विजय केडिया आणि श्रीराम कृष्णन यांनीही अर्थसंकल्पाबाबत आपली मत मांडली.