vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेश

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत सुधारणा :  मदरशांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 22 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत..

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत सुधारणा :  मदरशांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 22 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत..

 

बुलढाणा, प्रतिनिधी : राज्य शासनाने डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सुधारित स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय घेतला असून जिल्ह्यातील पात्र मदरशांनी अनुदानासाठी सुधारित परिपूर्ण प्रस्ताव 22 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी अनुदान देण्याची ही योजना सुधारीत स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी पात्र मदरशांकडून अर्ज मागविण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यासाठी दि. १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. सुधारित योजनेमुळे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी शासनाने दि. १९ जुलै २०२४ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे पात्र मदरशांकडून मागविलेले पूर्वीचे सर्व प्रस्ताव रद्द केले आहे. त्याऐवजी, आता नव्याने सुधारित प्रस्ताव मागविले जात असून, पात्र मदरशांनी सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 शुध्द पेयजल व इन्वर्टर सुविधा,अल्पसंख्याक समुदायासाठी जाहीर करण्यात आलेला मा. पंतप्रधान यांचा १५ कलमी कार्यक्रम व सच्चर समितीच्या अहवालाच्या आधारे केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे तसेच इन्वर्टर /जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे या दोन पायाभूत सोयीसुविधांसाठी प्राधन्याने अनुदानाचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे. तसेच शासन शुद्धीपत्रक दि. २१ ऑगस्ट २०२४ मधील तरतूदींनुसार इतर सुविंधासाठी देखील पात्र मदरशांकडून अनुदानाचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे.

 या पायाभूत सुविधांसाठी अनुदानः१) मदरसांच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, २) पेय जलाची व्यवस्था करणे, ३) प्रसाधन गृह उभारणे व त्याची डागडुजी करणे, ४) विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, ५) मदरसांच्या निवासस्थानात इन्व्हर्टर ची सुविधा उपलब्ध करणे, ६) मदरसांच्या निवासी इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, ७) संगणक, हार्डवेअर, सॉप्टवेअर, प्रिंटर्स इ., ८) प्रयोगशाळा साहित्य, सायन्स किट, मॅथेमॅटीक्स कीट व इतर अध्यापन साहित्य, ९) सौर उर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी, १०) मदरशांना क्रिडा साहित्य उपलब्ध करून देणे, ११) स्मार्ट बोर्ड सह प्रोजेक्टर बसविणे, १२) डिजीटल अभ्यासक्रम उपलब्ध करणे या बाबीसाठी अनुदान देण्यात येते.  राज्य शासनाने प्रस्ताव प्राप्त करण्यासाठी सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत इच्छुक मदरशांकडून २२ फेब्रुवारीपर्यंत प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार आहेत. त्यानंतर आलेल्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही. प्राप्त प्रस्तावांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून छाननी झाल्यांनंतर पात्र प्रस्ताव २८ फेब्रुवारीपर्यंत शासनास पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्व पात्र मदरशांनी आवश्यक कागदपत्रांसह सुधारित परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

000

संबंधित पोस्ट

आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत जेईई – सीईटीची कोचिंग पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ‘चांदा ज्योती सुपर १००’ अभ्यासिकेचे उद्घाटन; जिल्हा परिषदेचा अभिनव उपक्रम

पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्वाचा असून त्यासाठी जलजागृती होणे आवश्यक- पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे- जलव्यवस्थापन कृती पंधरवड्याचा शुभारंभ…

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी महिलांची पतसंस्था स्थापन करणे बाबतचा घेतला आढावा

vishwatmaklokswamivarta

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान अंतर्गत ७ मार्च रोजी लातूर तालुक्यात हरंगुळ मंडळातील टाकळी (शि) येथे समाधान शिबीर

कराड चिपळूण महामार्गाचे पाटण तालुक्यातील काम 15 डिसेंबर आधी पूर्ण करा*-पालकमंत्री शंभूराज देसाई*

कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोबोटिक्स प्रशिक्षणातून दिव्यांगांचे भवितव्य उज्ज्वल – जिल्हाधिकारी अशोक काकडे  मूकबधीर विद्यार्थ्यांसाठीच्या 15 दिवसीय प्रशिक्षणाची सांगता.- राज्यातील पहिला उपक्रम