जालना (प्रतिनिधी) : जालना शहरात न्यायासाठी सुरू असलेला एकट्या महिलेचा संघर्ष आता व्यवस्थेच्या संवेदनाहीनतेचे प्रतीक ठरू लागला आहे. सौ. जयश्री संजय कटके या आपल्या मालकीच्या जमिनीवरील हक्कासाठी सहाव्या दिवसापासून आमरण उपोषणावर ठाम आहेत. पण प्रशासनाने या लढ्याकडे पूर्णतः पाठ फिरवली आहे. प्रश्न इतकाच न्याय मिळवण्यासाठी नागरिकांनी आता रस्त्यावर जीव पणाला लावायचा का?न.भू.क्र. 10573 या जागेवर जबरदस्ती अतिक्रमण, गेट तोडफोड, नासधूस आणि बेकायदेशीर ताबा घेण्याचे गंभीर आरोप कटके यांनी केले आहेत. त्याहून धक्कादायक म्हणजे, जागा रिकामी करण्यासाठी तब्बल 50 लाखांची खंडणी मागण्यात आल्याचा आरोपही समोर आला आहे. न्यायालयीन वाद सुरू असतानाही गुंड प्रवृत्तीचे लोक दहशत माजवत असल्याने कायद्याची भीती उरली आहे का, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
लोखंडी रॉड घेऊन जीवघेणा हल्ला करण्याचा प्रयत्न, जाळून टाकण्याच्या धमक्या आणि सततचा छळ या सर्वांनंतरही प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद शांततेतच अडकलेली दिसते. पोलिसांना वारंवार माहिती देऊनही ठोस कारवाई न झाल्याने संताप उसळला आहे. आम्ही काही करू शकत नाही, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचा आरोप कटके यांनी केला असून, त्यामुळे प्रशासनाची जबाबदारीच प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे. दरम्यान, उपोषणाचा सहावा दिवस उलटून त्यांची प्रकृती चिंताजनक बनली आहे. तरीही प्रशासनाचा एकही अधिकारी भेट देत नाही, ही बाब अधिकच धक्कादायक ठरत आहे. आता उपोषण रस्त्यालगत पेंडॉल उभारून सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने हा लढा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
कटके यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, उपोषणादरम्यान काहीही अनुचित घडल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनावर राहील. हा इशारा केवळ भावनिक नाही, तर व्यवस्थेच्या अपयशावर दिलेला कठोर ठपका आहे. न्यायालयात लढा सुरू, रस्त्यावर उपोषण सुरू… पण प्रशासन कुठे आहे? वेळ निघून चालली आहे. आता निर्णय प्रशासनाला घ्यायचाच आहे. न्याय द्यायचा की मौन राखायचे हे कळायला मार्ग उरला नाही. या प्रकरणाचे न्यायालयीन कामकाज ॲड. दीपक नाईक पाहत असून, कायदेशीर लढा सुरू असतानाही प्रत्यक्षात मात्र कटके यांना रस्त्यावर उतरावे लागले आहे.